कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को राहत प्रदान की, जिसे रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक कॉलेज में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट कथित रूप से एक विशेष धर्म और रामकृष्ण मिशन और उसके भिक्षुओं के लिए अपमानजनक थे [तमाल दासगुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने भिन्न धार्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण रखने वालों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
अतः, न्यायालय ने कहा कि कॉलेज किसी व्यक्ति को केवल इसलिए संकाय नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकता क्योंकि उसके वैचारिक विचार भिन्न हो सकते हैं।
2 सितंबर के फैसले में कहा गया, "मुझे कॉलेज के शासी निकाय के उस निर्णय का कोई औचित्य नहीं दिखता जो इस आधार पर आगे बढ़ता है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर कुछ विचार व्यक्त किए थे और एक अलग विचारधारा, आस्था या विश्वास का पालन करता है, उसकी नियुक्ति मिशन की विचारधारा के लिए हानिकारक होगी, जो अपने मूलभूत सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉलेज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसके तहत वह अपने संकाय की वैचारिक स्थिति के संबंध में शर्तें लगा सके।
न्यायालय ने कहा, "कॉलेज अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता, न ही वह किसी विशेष दर्जे का दावा कर सकता है। वह आयोग पर यह शर्त भी नहीं लगा सकता कि कॉलेज में किसी भी पद के लिए सिफ़ारिशें केवल उन व्यक्तियों तक सीमित हों जो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा के अनुयायी हैं या जिनकी कोई अलग विचारधारा नहीं है।"
इसके अलावा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि वह रामकृष्ण मिशन की विचारधारा के विरुद्ध कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा।
इसके मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि शासी निकाय को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता मिशन की विचारधारा के लिए कोई ख़तरा पैदा करेगा।
यह आदेश तमल दासगुप्ता नामक व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया, जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थे।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग द्वारा 2020 में जारी एक भर्ती विज्ञापन का जवाब दिया था।
सितंबर 2023 में प्रकाशित एक मेरिट पैनल में उनका चयन हुआ। काउंसलिंग के दौरान, उन्होंने रामकृष्ण मिशन आवासीय कॉलेज, नरेंद्रपुर में दाखिला लेने का विकल्प चुना।
इसके बाद उन्हें अन्य कॉलेजों में दावों को रद्द करने संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके आधार पर उन्होंने अपना दिल्ली स्थित फ्लैट बेच दिया और पश्चिम बंगाल चले गए।
हालांकि, उनके चयन के बावजूद, कॉलेज ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। कॉलेज ने तर्क दिया कि दासगुप्ता को संकाय के रूप में नियुक्त करने की पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी।
कॉलेज की शासी निकाय उनके द्वारा किए गए कुछ फेसबुक पोस्टों को देखते हुए, जिन्हें आपत्तिजनक पाया गया था, उनकी नियुक्ति के पक्ष में नहीं थी।
न्यायालय के समक्ष, दासगुप्ता ने तर्क दिया कि अब वह एक अनिश्चित स्थिति में हैं, खासकर जब उनसे एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं जिससे किसी अन्य कॉलेज में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उनका अधिकार समाप्त हो गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि रामकृष्ण मिशन कॉलेज एक राज्य-सहायता प्राप्त कॉलेज है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकारी वित्त पोषित संस्थानों की अपेक्षा करता है।
उन्होंने आगे कहा कि यह न तो धार्मिक विचारधारा का प्रचार कर सकता है और न ही उसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, खासकर जब संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
अपने 2 सितंबर के आदेश में, न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि कॉलेज और दासगुप्ता के बीच संघर्ष मूलतः एक मूल्य-आधारित संघर्ष था।
न्यायालय ने यह भी कहा कि दासगुप्ता के सोशल मीडिया पोस्ट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए, न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया।
हालाँकि, रामकृष्ण मिशन के समावेशी दर्शन और दासगुप्ता के इस आश्वासन को देखते हुए कि वे मिशन के विरुद्ध कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, न्यायालय ने कॉलेज में उनकी नियुक्ति का आदेश दिया।
हालाँकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि दासगुप्ता कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं जो संस्थान के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध हो, तो कॉलेज उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
दासगुप्ता की ओर से अधिवक्ता रघुनाथ चक्रवर्ती, अमृता डे और मोहना दास उपस्थित हुए।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मलय कुमार सिंह और नीलम उपस्थित हुए।
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुभ्रांगसु पांडा, इना भट्टाचार्य, मिठू सिंह महापात्रा, दीपन कुमार सरकार, आरती भट्टाचार्य, एस सेन, पृथ्वीश रॉयचौधरी और दीप्ति प्रिया उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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