Abhishek Banerjee, Calcutta HC  
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी करने पर अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया

यह अवमानना ​​कार्यवाही बनर्जी की उन टिप्पणियों के कारण शुरू हुई, जो उन्होंने एक लाइव इंटरव्यू के दौरान की थीं। उस समय, उनकी सुरक्षा कम किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं।

जस्टिस कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि बनर्जी को 15 दिनों के भीतर 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) जारी किया जाए। कोर्ट ने उनसे उन बयानों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, जो उन्होंने एक लाइव इंटरव्यू के दौरान दिए थे। यह तब हुआ जब Z+ सुरक्षा कवर बहाल करने की उनकी याचिका कोर्ट में लंबित थी।

एक अन्य निर्देश में, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड हिल अफेयर्स) से कहा है कि वे दो सप्ताह के भीतर एक समीक्षा समिति की बैठक बुलाएं। इस बैठक में बनर्जी की उस मांग पर फिर से विचार किया जाएगा, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी में करने का अनुरोध किया था।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

Justice Krishna Rao

बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी में कर दिया गया है।

TMC सांसद ने आरोप लगाया कि यह फैसला उनके लिए खतरे के स्तर का स्वतंत्र आकलन किए बिना लिया गया है और राज्य में सरकार बदलने के बाद यह कदम राजनीतिक कारणों से उठाया गया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2024 में ही उनकी Z+ सुरक्षा को बरकरार रखा गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने के बाद इसे अचानक हटा दिया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि सुरक्षा कम होने से उन पर कई हमलों का खतरा बढ़ गया है; इनमें ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं, जिनमें उन पर पत्थर, जूते और अन्य चीजें फेंकी गई थीं।

याचिका में मांग की गई है कि उनकी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाए और वे रिकॉर्ड पेश किए जाएं, जिनके आधार पर सुरक्षा कम करने का फैसला लिया गया था।

राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सुरक्षा व्यवस्था तय नियमों के तहत समय-समय पर समीक्षा का विषय होती है, और इसे किसी के अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। सरकार ने बताया कि बनर्जी की सुरक्षा के लिए पहले से ही तीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) शिफ्ट में तैनात हैं, और उनका आवास पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी गई Z+ सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आता है, जो वहीं रहती हैं।

केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी ने भी कहा कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा कम करने के कारणों का खुलासा करना अधिकारियों के लिए जरूरी नहीं है।

6 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि संबंधित व्यक्ति को पहले नोटिस दिए बिना या उससे सलाह-मशविरा किए बिना सुरक्षा कम नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कम करने का कोई भी फैसला लेने से पहले, उस व्यक्ति के लिए खतरे के स्तर का आकलन करना अनिवार्य है।

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Calcutta High Court initiates contempt of court case against Abhishek Banerjee for remarks against judges