कलकत्ता एचसी ने न्यायपालिका द्वारा POSH एक्ट का अनुपालन न करने का गलत आरोप लगाते हुए PIL दायर करने के लिए वकील की खिंचाई की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को समय से पहले जनहित याचिका दायर करने के लिए एक वकील की खिंचाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) को उच्च न्यायालय और निचली न्यायपालिका में इसकी मूल भावना के अनुरूप लागू नहीं किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं को ऐसी याचिकाएं दायर करके 'संस्था को शर्मसार' करने के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से अवलोकन किया, "यदि आप संस्था को शर्मसार करना चाहते हैं, तो कृपया समझें, आप खुद को शर्मसार कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इस जनहित याचिका को किसने प्रायोजित किया है? क्या कोई और है, जो याचिकाकर्ता के कंधे से गोली चला रहा है? क्या यह जनहित याचिका हाल की घटनाओं के कारण दायर की गई है? आप संस्था को शर्मसार नहीं कर सकते. यह एक संवेदनशील मुद्दा है।"
बेंच विशेष रूप से वकील की इस दलील से नाराज थी कि राज्य की न्यायपालिका के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन का संकेत देने के लिए अदालत के रिकॉर्ड में कोई 'औपचारिक' आदेश उपलब्ध नहीं है।
रिकॉर्ड के मुद्दे पर, मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं के 'खराब रिकॉर्ड प्रबंधन' के लिए उनके खिलाफ टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य न्यायपालिका में आईसीसी के गठन पर विवरण मांगने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक आवेदन के जवाब में उन्हें 'भ्रमित डेटा' प्राप्त हुआ।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से माफी मांगी और अपनी जनहित याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी.
इसलिए, पीठ ने इसकी अनुमति दे दी।
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