कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया, एलजी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया
कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ ने गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने का आदेश दिया और अदालत के पहले के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के उपराज्यपाल, एडमिरल डीके जोशी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया। [अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ बनाम एडमिरल डीके जोशी, उपराज्यपाल]।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और बिभास रंजन डे की खंडपीठ ने कहा कि दोनों उच्च पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ शुरू की गई अदालत की अवमानना की कार्यवाही का 'मजाक' बनाया और इसलिए, दोनों को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, "अवमानना करने वालों ने कोई हलफनामा दाखिल करने की भी जहमत नहीं उठाई। यह आचरण प्रथम दृष्टया अपमानजनक है और इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ के अवमानना क्षेत्राधिकार को मजाक में बदल दिया है।"
पीठ ने 19 दिसंबर, 2022 के एक आदेश द्वारा यूटी में लगभग 4,000 दैनिक रेटेड मजदूरों (डीआरएम) को उच्च वेतन देने का आदेश दिया था।
उस आदेश के द्वारा, अधिकारियों को डीआरएम को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया गया था। यह 2017 से लंबित था।
गुरुवार को, पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के कथित हलफनामे में किसी भी योजना को तैयार करने या स्वीकृत पद के लिए नियुक्त डीआरएम के बीच अवैध और अपमानजनक भेदभाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि संक्षेप में, तत्काल हलफनामे के माध्यम से, अधिकारियों ने उच्च मंच के समक्ष चुनौती दिए बिना, उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश और खंडपीठ के समक्ष तय किए गए मुद्दों को चुनौती देने और फिर से खोलने का दुस्साहस दिखाया।
पीठ ने कहा, यह अदालत की ''घोर अवमानना'' के समान है।
पीठ ने रेखांकित किया, "यह अदालत स्पष्ट रूप से अवमाननाकर्ताओं एडमिरल डीके जोशी, उपराज्यपाल और केशव चंद्रा, मुख्य सचिव की ओर से घोर और निंदनीय अवमानना पाती है।"
पीठ ने आगे कहा कि अधिकारियों के ऐसे 'आचरण' के कारण, उसके पास यूटी के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
पीठ ने आदेश दिया कि प्रशासन में अगला वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेगा और उसका निर्वहन करेगा।
पीठ ने एलजी को वर्चुअल मोड से और मुख्य सचिव को 17 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा, ''उन्हें यह बताना होगा कि अदालत की अवमानना करने के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, जैसा कि उनके खिलाफ पहले ही पाया जा चुका है।''
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