कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को गोपाल मुखर्जी के पोते, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि शांतनु मुखर्जी द्वारा दायर रिट याचिका का आधार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा उनके सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन का जवाब देने में निष्क्रियता है, जिसमें फिल्म में ऐतिहासिक पात्रों के चित्रण पर बोर्ड के विचार के बारे में विवरण मांगा गया था।
न्यायालय ने कहा कि उक्त वाद-कारण पर दायर रिट याचिका विचारणीय नहीं होगी।
न्यायालय ने आदेश दिया, "इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।"
शांतनु मुखर्जी ने द बंगाल फाइल्स की रिलीज़ के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी।
याचिका में तर्क दिया गया था कि फ़िल्म उनके दादा को ग़लत तरीके से पेश करती है और उन्हें "पठा" (बकरा) और "कसाई" जैसे अपमानजनक शब्दों से चित्रित करती है।
उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के चित्रण गोपाल पाठा की विरासत का अपमान करते हैं, जिन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मध्य कोलकाता के हिंदू इलाकों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
मुखर्जी ने अदालत को बताया कि उन्होंने पहले फिल्म निर्माता को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, कई प्राथमिकी दर्ज की थीं, और एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से भी जानकारी मांगी थी। हालाँकि, उन्होंने दावा किया कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
उनकी याचिका में उन दृश्यों को हटाने या संशोधित करने की मांग की गई थी जो उनके अनुसार उनके दादा को बदनाम करते हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
याचिका में सीबीएफसी की भूमिका की स्वतंत्र जांच की भी मांग की गई है, तथा कहा गया है कि निर्देशक अग्निहोत्री स्वयं बोर्ड के सदस्य हैं और उन्हें फिल्म से संबंधित निर्णय लेने से अलग रहना चाहिए।
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Calcutta High Court rejects plea by Gopal Patha's grandson to stop release of The Bengal Files movie