कलकत्ता HC ने डिजिटल इंडिया मिशन की CSC योजना को लागू न करने का आरोप वाली BJP प्रमुख की याचिका पर पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रमुख डॉ. सुकांत मजूमदार की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा, जिसमें डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई केंद्र सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। [डॉ सुकांत मजूमदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।
सीएससी एक ऐसा मंच है जहां नागरिक सीधे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में सीएससी की स्थापना अनिवार्य है।
यह योजना पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू की गई थी, लेकिन 2020 में, राज्य बांग्ला सहायता केंद्र (बीकेएस) लेकर आया, जो नागरिकों को राज्य द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। अपना स्वयं का बीकेएस लॉन्च करते समय, राज्य ने सीएससी को रोकने की अधिसूचना जारी की।
याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को उजागर करते हुए अदालत का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि सीएससी योजना को लागू नहीं करने का मुद्दा बहुत चिंता का विषय है क्योंकि पश्चिम बंगाल में नागरिकों को केंद्र सरकार की लगभग 200 सेवाओं से वंचित किया जा रहा है।
पीठ ने कहा कि बीएसके सुविधा के तहत कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
इसलिए, इसने राज्य को जनहित याचिका के जवाब में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उसने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, पीठ ने कहा कि डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने में सीएससी महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। यह योजना सामुदायिक भागीदारी को सक्षम बनाती है और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि शुरुआत में सीएससी योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ साझेदारी करके लागू किया था, लेकिन 2020 में उसने इसे अचानक बंद कर दिया।
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने जानना चाहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख क्यों किया, जबकि वह संसद सदस्य (सांसद) होने के कारण इस चिंता को आसानी से संसद में उठा सकता था।
हालाँकि, वकील ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र अपनी छात्रवृत्ति खो सकते हैं क्योंकि ऐसे पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आवंटित धनराशि केवल सीएससी के माध्यम से लागू की जानी है।
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