कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोपी महिला, परिवार के आधार को निष्क्रिय करने पर रोक लगायी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाने वाली एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले पर रोक लगा दी [प्रिया दास बनाम भारत संघ]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि अधिकारियों ने किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया और आधार को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
कोर्ट ने कहा, "इस तरह के फैसले और/या औपचारिक जांच से पहले, प्रतिवादी अधिकारी किसी भी तरह से याचिकाकर्ता महिला और उसके परिवार के भारत के नागरिक के रूप में बुनियादी अधिकारों को नहीं छीन सकते, जैसा कि वर्तमान मामले में है।"
अदालत ने कहा कि महिला के पति ने उस पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी।
हालाँकि, न्यायाधीश ने कहा कि आधार के लिए नामांकन के समय महिला ने कई दस्तावेज जमा किए थे जो दर्शाते हैं कि वह एक भारतीय नागरिक थी।
कोर्ट ने आदेश में कहा, "भले ही हम तर्क के लिए यह मान लें कि याचिकाकर्ता के पति, जिसके खिलाफ उसने वैवाहिक मुकदमा और गुजारा भत्ता आवेदन शुरू किया है, ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो कथित तौर पर उसकी बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के दस्तावेज हैं, इसका कोई कारण नहीं है कि वास्तव में ऐसे दस्तावेज, बिना किसी अतिरिक्त जांच, क्षेत्रीय जांच और उचित तर्क के, उसकी भारतीय नागरिकता के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को खराब कर देंगे।"
अदालत ने कहा कि यदि बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित ऐसे दस्तावेज़ स्वयं याचिकाकर्ताओं की हिरासत से पाए गए या बरामद किए गए, तो अनुमान अन्यथा हो सकता था।
इसने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पति को सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करना है कि वह और उसका परिवार बांग्लादेशी नागरिक हैं और वे उस समय थे जब आधार कार्ड आदि सहित विचाराधीन दस्तावेज उनके पक्ष में जारी किए गए थे।
अदालत एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके आधार कार्ड केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) से प्राप्त जानकारी पर एमएचए द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता एक बांग्लादेशी नागरिक था।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता अस्वीकार्य है, इसलिए आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए और परिणामस्वरूप उनके पैन और मतदाता पहचान पत्र भी निलंबित कर दिए गए।
याचिकाकर्ता के खिलाफ पति द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से, अदालत ने कहा कि मामले की जांच कर रहे पुलिस उप-निरीक्षक भी इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि याचिकाकर्ता बांग्लादेशी नागरिक थे या नहीं।
इसमें कहा गया है कि चूंकि अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे, इसलिए आधार को निष्क्रिय करने वाले ज्ञापन को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।
हालाँकि, न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधिकारियों को रिट याचिका में चुनौती के तहत ज्ञापन में किए गए संचार के आधार पर आगे बढ़ने से नहीं रोका गया है, बशर्ते कि वे कानून के तहत सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
मामले की आगे की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.
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