दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि 'रंडी' (सेक्स वर्कर) शब्द से महिला की गरिमा का अपमान होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वह स्वच्छंद है और वफादार नहीं है।
द्वारका कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) हरजोत सिंह औजिला ने 2021 में एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने और उसे फोन पर तथा उसके घर पर धमकाने के आरोप में विक्रांत ग्रेवाल नामक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा, "आरोपी द्वारा कहे गए शब्द हैं, 'दरवाजा खोल दे मुझे तेरे साथ सेक्स करना है', 'रंडी तुझे मैं बताऊंगा बहुत समझदार अपने आप को समझाती है', 'रंडी दरवाजा खोल दे नहीं तो मैं तुझे छोडूंगा नहीं'। रंडी शब्द केवल किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह शब्द किसी भी मेहनती महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए बाध्य है। खासकर, जब यह शब्द किसी महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि उक्त महिला वफादार नहीं है। दूसरी बात, ये शब्द केवल अपमान नहीं हैं बल्कि यह सीधे महिला के लिंग पर प्रहार करते हैं और यह भी दर्शाते हैं कि इस शब्द का अर्थ है कि महिला स्वच्छंद है और यह उसके चरित्र पर लांछन लगाता है।"
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्द शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से कहे गए थे और उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 के तहत दोषी ठहराया।
यह भी पाया गया कि अगर उसने आरोपी की माँगें नहीं मानीं, तो उसे बलात्कार और हत्या की धमकी दी गई थी। इस प्रकार, उसे आपराधिक धमकी का भी दोषी ठहराया गया।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "आरोपी ने "दरवाजा नहीं खोलेगा तो गोली मार दूँगा" जैसी सीधी धमकियाँ दीं, जो स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 503 के तहत परिभाषित आपराधिक धमकी के समान है।"
अपने पति और बेटी के साथ किराए के मकान में रह रही महिला ने ग्रेवाल पर फोन पर धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वह कई बार उसके घर आया और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा।
हालाँकि, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है, जिसमें रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ और विरोधाभास हैं।
प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि लंबी जिरह के बावजूद शिकायतकर्ता की गवाही अडिग रही।
न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
उसने स्वयं शिकायतकर्ता की गवाही की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा।
न्यायालय ने कहा, "अभियुक्त प्रथम की गवाही स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है और उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान से कोई विचलन नहीं किया है। जिरह के दौरान अभियुक्त प्रथम की गवाही में ऐसा कुछ भी ठोस नहीं पाया गया जिससे उसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच आए या उसकी साख पर कोई आंच आए।"
इस दलील पर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत उचित प्रमाण पत्र के अभाव में व्हाट्सएप संदेश स्वीकार्य नहीं थे, न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने संदेश भेजने की बात स्वीकार की है।
यह पाते हुए कि आरोपी ने महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से ये शब्द कहे थे, अदालत ने उसे दोषी ठहराया और मामले की सुनवाई 27 जुलाई के लिए निर्धारित की।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज गुलिया ने पैरवी की।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अमित चौहान उपस्थित हुए।
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Calling woman 'r***i' amounts to offence of insulting her modesty: Delhi court