एक विधि क्लर्क ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (एपीएसएलपीआरबी) द्वारा सहायक लोक अभियोजकों (एपीपी) के लिए भर्ती प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय के विधि लिपिक बालबद्रुनी नागा सात्विक द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि पुलिस द्वारा संचालित निकाय को अभियोजकों की नियुक्ति का दायित्व सौंपना पुलिस और अभियोजन के बीच पृथक्करण के सिद्धांत का मूलतः उल्लंघन है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसबी शहाणे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में ज़ोर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रवि चीमालापति की पीठ ने 10 सितंबर को राज्य को नोटिस जारी किया।
याचिका में भर्ती में मनमानी को उजागर किया गया है और कहा गया है कि चुनौती दी गई अधिसूचना इस बात पर मौन है कि एपीपी पद स्थायी हैं या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2019 में इसी तरह की अस्पष्टता के कारण उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, जो के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।
यह दावा किया गया है कि एपीपी संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए 1992 के नियमों के तहत सिविल सेवक हैं और उनकी नियुक्ति में स्थायी सेवा के मानदंड जैसे परिवीक्षा, वेतनमान, पेंशन और सेवा लाभ शामिल हैं। समरेंद्र दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि एपीपी को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ अनुच्छेद 311 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
याचिका में संस्थागत पूर्वाग्रह पर और ज़ोर दिया गया है और तर्क दिया गया है कि पुलिस को उन अभियोजकों की भर्ती करने की अनुमति देना, जिन्हें पुलिस जाँच की जाँच का काम सौंपा गया है, हितों का गंभीर टकराव पैदा करता है, जिससे अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को नुकसान पहुँचता है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अर्दिति वेंकट नागा यशवंत पेश हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता एस प्रणति उपस्थित हुए।
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Can police have a say in appointing public prosecutors? Andhra Pradesh High Court to decide