सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उन अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक से कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा, "हमने (याचिका) खारिज कर दी है।"
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल में अपने हिस्से का पानी तुरंत जारी करने के निर्देश की मांग करते हुए दो याचिकाएं दायर की थीं।
अगस्त में, राज्य ने आरोप लगाया था कि बारिश की कमी वाले साल के बावजूद, उसे कर्नाटक से अपना तय हिस्सा नहीं मिला। राज्य ने बताया कि लगभग 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी की कमी के कारण, वह सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।
हालांकि, कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के आदेशों का पालन कर रही है।
कावेरी जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुए दो समझौतों से चला आ रहा है।
कई दौर की असफल बातचीत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण' (Cauvery Water Disputes Tribunal) के गठन का निर्देश दिया। इस न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत तमिलनाडु को हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी लेने की अनुमति मिली। हालांकि, दोनों राज्यों द्वारा फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाएं दायर करने के बाद भी विवाद जारी रहा।
2016 में, तमिलनाडु ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कर्नाटक का कहना था कि उसके जलाशय में साझा करने के लिए और पानी नहीं बचा है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'कावेरी प्रबंधन बोर्ड' (CMB) गठित करने को कहा।
2023 में, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कावेरी नदी के पानी में राज्य के मौजूदा हिस्से को 5,000 क्यूसेक (घन फीट प्रति सेकंड) से बढ़ाकर 7,200 क्यूसेक प्रतिदिन करने की मांग की गई थी।
इन दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक और विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह मामला पेन्नैयार नदी से जुड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक मूल मुकदमा (original suit) दायर किया है।
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