केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नियुक्त किए गए तीन न्यायाधीश हैं:
1. न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश);
2. न्यायमूर्ति राकेश कुमार (पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश);
3. न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)।
न्यायमूर्ति मूर्ति, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, का कार्यकाल इस वर्ष 13 जून तक उच्च न्यायालय में है।
वे ₹2,25,000 के मासिक वेतन के पात्र होंगे। नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए या उनके 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
तीन न्यायिक सदस्यों के अलावा, एसीसी ने एनसीएलएटी के लिए निम्नलिखित दो तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है:
- बरुण मित्रा (सेवानिवृत्त सचिव, न्याय विभाग)
- नरेश सालेचा (सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड)।
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