सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने सुप्रीम कोर्ट मे पदोन्नति के लिए शीर्ष 50 HC जजो के फैसलो को स्कैन किया: CJI डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को खुलासा किया कि न्यायिक नियुक्तियाँ करने में कॉलेजियम की सहायता के लिए हाल ही में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान और योजना केंद्र ने देश के शीर्ष 50 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आकलन करने के लिए एक प्रणाली बनाई है, जो शीर्ष अदालत में पदोन्नत होने की कतार में हैं।
राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर 2023 में बोलते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे न्यायाधीशों या वकीलों के बारे में कोई ठोस डेटा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को आलोचना का सामना करना पड़ा है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "मुझे एक आलोचना से भी निपटने दीजिए। मैं आलोचना को बहुत सकारात्मक और आशावादी नजरिए से देखता हूं। क्योंकि यदि आप आलोचना को घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो आप कभी भी अपने संस्थान को बेहतर नहीं बना पाएंगे।"
इस संबंध में उन्होंने पारदर्शिता में सुधार के लिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा अपनाई गई प्रणाली का उल्लेख किया। हालाँकि, उन्होंने इसे "कार्य प्रगति पर" बताया।
उन्होंने कहा कि केंद्र का नेतृत्व हरियाणा न्यायिक सेवा के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसमें "दो बहुत प्रतिष्ठित युवा विद्वान" और कई प्रशिक्षु और कानून शोधकर्ता शामिल हैं।
सीजेआई ने कहा, "हमने एक डोजियर तैयार किया है. मुझे इसे एक डोजियर नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमने एक व्यापक मंच तैयार किया है जहां हमने देश के शीर्ष 50 न्यायाधीशों में से प्रत्येक का मूल्यांकन किया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि केंद्र के पास जजों के फैसलों और जजों द्वारा दिए जा रहे फैसलों की गुणवत्ता का डेटा है। उन्होंने कहा कि विचार यह था कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
सीजेआई ने यह भी खुलासा किया कि केंद्र अब बेहतर केस वर्गीकरण, समूहीकरण और टैगिंग के माध्यम से दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक परियोजना के माध्यम से केस पेंडेंसी के प्रबंधन और कम करने के लिए एक प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका उद्देश्य एकीकृत केस प्रबंधन सूचना प्रणालियों के साथ विस्तृत डेटा को एकीकृत करना, निरर्थक मामलों की पहचान करना और संस्थागत स्तर पर रणनीति तैयार करना है।
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