चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम रद्द किया, AAP उम्मीदवार को विजेता घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 जनवरी को भाजपा उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित करने के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) अनिल मसीह (पीठासीन अधिकारी) के फैसले को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया। [कुलदीप कुमार बनाम यूटी चंडीगढ़ और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब न्यायालय ने आर ओ मसीह के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि उन्होंने आप उम्मीदवार के लिए आठ मतों को अवैध क्यों घोषित किया था।

कोर्ट ने आदेश दिया, "जिन आठ वोटों पर निशान लगाकर उन्हें अवैध माना गया...याचिकाकर्ता (आप उम्मीदवार कुमार) के आठ वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे। हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया है।"

अदालत ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के आचरण की भी कड़ी निंदा की।

अदालत ने कहा कि मसीह ने "मेयर चुनाव के पाठ्यक्रम को गैरकानूनी रूप से बदल दिया था" और उन्होंने अदालत के सामने बयान दिया था जो "स्पष्ट झूठ" था।

इसलिए कोर्ट ने मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अदालत आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनोज सोनकर (इस्तीफा दे चुके हैं) को 30 जनवरी को चंडीगढ़ का महापौर घोषित करने के चुनाव अधिकारी मसीह के फैसले में धोखाधड़ी हुई है।

भाजपा के मनोज सोनकर को 30 जनवरी को महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के 12 मतों के मुकाबले 16 मतों के बल पर घोषित किया गया था।

यह इस तथ्य के बावजूद था कि आप-कांग्रेस गठबंधन के पास 20 सदस्यों के साथ सदन में बहुमत था। कुल ३६ मत डाले गए, जिनमें से ८ मतों को मतगणना प्रक्रिया में खारिज कर दिया गया।

आप पार्षद कुलदीप कुमार ने महापौर चुनाव परिणामों को शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

जब उच्च न्यायालय ने चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की।

यह मामला शीर्ष अदालत में लंबित था और भाजपा उम्मीदवार सोनकर ने सोमवार को महापौर पद से इस्तीफा दे दिया और आप के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए।

इस घटनाक्रम पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस तरह की 'खरीद-फरोख्त' से 'व्यथित' है।

मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को मसीह ने कहा था कि उन्होंने आप-कांग्रेस गठबंधन द्वारा जमा किए गए आठ मतपत्रों को केवल चिह्नित किया था (टिक और एक्स के निशान के जरिए) ताकि उन्हें अलग किया जा सके क्योंकि उन्हें ''विरूपित'' किया गया था।

अदालत ने तब आदेश दिया था कि मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया का वीडियो उसके समक्ष पेश किया जाए।

आज जब मामले की सुनवाई हुई तो अदालत को मतपत्र सौंप दिए गए।

मतपत्रों की जांच के बाद पीठ ने कहा कि ये मतपत्र जिन्हें मसीह ने अवैध घोषित कर दिया था, स्पष्ट रूप से आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोट थे।

उन्होंने कहा, 'उन्होंने (मसीह) अदालत में भी यही कहा था! अनिल मसीह ने इस अदालत के समक्ष इसे दोहराकर गुंडागर्दी को बढ़ा दिया, " वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा, जिन्होंने कुलदीप कुमार (अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता) का प्रतिनिधित्व किया।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मसीह ने चुनावी प्रक्रिया में छेड़छाड़ की है। इसलिए उसने मसीह द्वारा घोषित चुनाव परिणामों को दरकिनार कर दिया और आप उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता (आप पार्षद) के वकील आरपीएस बाड़ा, फेरी सोफत और कुलदीप कौर भी मामले में पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कुछ अन्य उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व किया।

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

[आज सुनवाई का लाइव कवरेज पढ़ें]

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