सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व महाधिवक्ता (एजी) सतीश चंद्र वर्मा द्वारा 'नागरिक पूर्ति निगम' (एनएएन) घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वर्मा की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।
हालांकि, राज्य द्वारा यह कहने के बाद कि वह 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तक वर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगा, उसने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
सुनवाई के दौरान, राज्य ने कहा कि पूर्व एजी ने एनएएन घोटाले में आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जबकि वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता बदलने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि और उच्च न्यायालय का निर्णय
वर्मा पर महाधिवक्ता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके NAN घोटाले में अन्य आरोपियों को अदालत में राहत दिलाने में मदद करने का आरोप है।
वर्मा और NAN घोटाले के आरोपियों के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर उन्हें फंसाया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 अप्रैल, 2024 को एक ज्ञापन के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 66(2) के तहत बड़े पैमाने पर हुए 'NAN घोटाले' के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)/आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को जानकारी प्रदान की।
इसमें आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(1) के तहत आरोपी IAS अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ एकत्र किए गए दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे।
इसके आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की और पाया कि आरोपी आईएएस अधिकारियों ने न केवल जांच में बाधा डाली बल्कि छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों और संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके मुकदमे को प्रभावित करने का भी प्रयास किया। एसीबी/ईओडब्ल्यू ने मामले को आगे बढ़ाने से पहले गोपनीय रूप से जानकारी का सत्यापन किया।
2019-2020 के दौरान, तत्कालीन महाधिवक्ता वर्मा ने कथित तौर पर एसीबी/ईओडब्ल्यू अधिकारियों को प्रभावित करने और उनकी अग्रिम जमानत याचिका के पक्ष में जवाबों में हेरफेर करने के लिए आरोपियों से अनुचित लाभ प्राप्त किया।
इसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। गिरफ्तारी के डर से वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत मांगी।
आज सुनवाई
आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर फंसाया जा रहा है।
रोहतगी ने तर्क दिया कि चूंकि वे महाधिवक्ता थे, इसलिए उन्हें एनएएन मामले में कुछ सह-आरोपियों के साथ हुई कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी बनाया गया है।
उन्होंने तर्क दिया कि एक पूर्व महाधिवक्ता को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था में बदलाव हुआ है और आरोपों के आधार पर कोई भी अपराध नहीं बनता है।
छत्तीसगढ़ के उप महाधिवक्ता रवि शर्मा और स्थायी वकील अपूर्व शुक्ला ने याचिका का विरोध किया।
शर्मा ने कहा कि व्हाट्सएप चैट को पढ़ने से ही अपराध की गंभीरता और वर्मा द्वारा महाधिवक्ता के पद का दुरुपयोग पता चलता है। आरोपों में न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने के आरोप शामिल हैं, यह तर्क दिया गया।
राज्य की ओर से पेश वकील ने आगे कहा कि व्हाट्सएप चैट से न्यायालय को अपराध की गंभीरता का एहसास होगा और इसे राज्य के जवाबी हलफनामे के साथ पीठ के समक्ष रखा जा सकता है।
राज्य ने यह भी कहा कि तब तक वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
राज्य के आश्वासन के मद्देनजर, न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, बल्कि राज्य को नोटिस जारी किया।
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Chhattisgarh tells Supreme Court former AG misused office but will not arrest him for now