एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने माना है कि अगर कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद बच्चे को गोद लेती है, तो दत्तक बच्चा मृत पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे दिवंगत पिता की संतान नहीं माना जा सकता है। [राजेश पवार बनाम पार्वतीबाई बेंडे]
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीकांत कुलकर्णी ने तदनुसार वर्तमान मामले में एक दत्तक पुत्र और एक दंपति की जैविक बेटी के शेयरों में परिवर्तन किया।
अदालत ने कहा, "हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, सह-साझेदार की विधवा द्वारा गोद लिए गए बच्चे को सह-साझेदार की मृत्यु की तारीख से मृतक सह-साझेदार के बच्चे का दर्जा नहीं मिलता है।" इस प्रकार, दत्तक पुत्र/मूल प्रतिवादी संख्या 1 अपने दिवंगत पिता के स्थान पर कदम रखकर, जो उनके दत्तक ग्रहण से बहुत पहले मर गया था, वाद संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।"
बेंच को राजेश पवार और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दूसरी अपील पर जब्त कर लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पवार और शिवाजी टोंग के बीच हस्ताक्षरित बिक्री विलेख कानूनी नहीं थे क्योंकि वह (शिवाजी) एक गोद लिया हुआ बच्चा था।
विशेष रूप से, शिवाजी ने 1995 में अपने दिवंगत पिता के स्वामित्व वाली भूमि का एक हिस्सा बेच दिया था। 1965 में उनके पति सोपानराव की मृत्यु के काफी बाद 1973 में उनकी मां कौशल्याबाई ने उन्हें गोद लिया था।
कौशल्याबाई और सोपानराव की केवल एक बेटी थी - पार्वतीबाई।
1995 में, शिवाजी ने दत्तक पुत्र होने के नाते, संपत्ति का कुछ हिस्सा पवार परिवार को बेच दिया और इस आशय के कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। हालाँकि, उनकी माँ और बहन ने इस पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि संपत्ति सोपानराव की थी और शिवाजी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है।
हालाँकि, शिवाजी ने तर्क दिया कि चूँकि वह एक दत्तक पुत्र है, इसलिए उसे अपनी दत्तक माँ की तरह ही अपने पिता की संपत्तियों में समान अधिकार प्राप्त होंगे।
न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि कौशल्याबाई के पति की 1965 में मृत्यु हो गई थी।
तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि पार्वतीबाई को संपत्ति में 3/4 (पिता की संपत्ति से 1/2 और माता के 1/4 हिस्से से 1/2) हिस्सा मिलेगा, जबकि शिवाजी 1/4 हिस्से में अधिकार का दावा कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने आगे पवार परिवार और शिवाजी के बीच बिक्री विलेख को पार्वतीबाई के 3/4 वें हिस्से की सीमा तक शून्य करार दिया।