"तकनीक से इतने विमुख क्यो?" CJI चंद्रचूड़ ने वकीलो से मौखिक रूप से मेनशनिंग के बजाय तत्काल सूचीबद्द के लिए ईमेल का आग्रह किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वकीलों को केवल संचार के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय अधिक तकनीकी रूप से अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एक वकील द्वारा किसी मामले को उल्लेखित सूची में न होने के बावजूद तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए दबाव डालने के बाद, सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि वह मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्रार को एक ईमेल भेज सकते थे।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल किया कि वकील प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति अनिच्छुक क्यों दिखते हैं।
उन्होंने कहा, "आप सभी तकनीक के प्रति इतने अनफ्रेंडली क्यों हैं? रजिस्ट्रार लिस्टिंग को एक ईमेल भेजें और मैं उन्हें देखूंगा और सूचीबद्ध करूंगा। कभी-कभी मैं दोपहर का भोजन नहीं करता हूं लेकिन ईमेल पर ध्यान देता हूं।"
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ लंबे समय से अदालती प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के समर्थक रहे हैं।
पिछले मई में, एक भाषण के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायाधीशों को वादियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा और वादियों पर बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि न्यायाधीश प्रौद्योगिकी को लेकर असहज हैं।
उस समय, CJI ने उच्च न्यायालयों से प्रौद्योगिकी सक्षम हाइब्रिड सुनवाई का उपयोग जारी रखने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि ऐसी सुविधाएं केवल COVID-19 महामारी के दौरान उपयोग के लिए नहीं हैं।
उन्होंने कहा, "मेरे एक फैसले में, जिसे मैं कल रात संपादित कर रहा था, मैंने कहा है कि हम प्रौद्योगिकी के साथ अपनी बेचैनी के कारण अपने वकीलों पर बोझ नहीं डाल सकते। जवाब सरल है: खुद को फिर से प्रशिक्षित करें।"
पिछले मार्च में कलकत्ता उच्च न्यायालय में कुछ पहलों के एक आभासी उद्घाटन समारोह के दौरान, उन्होंने राय दी थी कि वकीलों को अदालत कक्षों के अंदर आईपैड और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते वे उनका उपयोग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए कर रहे हों।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री भी पूरी तरह से कागज रहित हो गई है।
उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई ई-कोर्ट पहलों में से एक इलेक्ट्रॉनिक-सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना है, जिसके द्वारा शीर्ष अदालत के 34,000 फैसले मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हो गए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें