Madras and Rajasthan High Courts  
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कॉलेजियम ने राजस्थान और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अदला-बदली की सिफारिश की

मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के तबादले की सिफारिश की गई है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम को राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने 26 मई को हुई बैठक में यह निर्णय लिया।

न्यायमूर्ति श्रीराम को सितंबर 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

Justice KR Shriram and Justice MM Shrivastava

जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। फरवरी 2022 में, उन्हें नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति श्रीराम का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने 3 जुलाई, 1986 को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने 1997 में अपना खुद का अभ्यास शुरू करने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता एस वेंकटेश्वरन के जूनियर के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया था। उन्होंने वाणिज्यिक मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में विशेषज्ञता हासिल की।

उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2 मार्च, 2016 को उन्हें स्थायी कर दिया गया।

न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने अपनी स्कूली शिक्षा बिलासपुर में की। सीएमडी कॉलेज, बिलासपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केआर लॉ कॉलेज, बिलासपुर से स्वर्ण पदक के साथ एलएलबी की डिग्री हासिल की। ​​उन्होंने 1987 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल में नामांकन कराया और रायगढ़ में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की।

उन्हें 2005 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और 2009 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 2021 में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

[कॉलेजियम का बयान पढ़ें]

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Collegium recommends swap of Rajasthan and Madras High Court Chief Justices