सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए एक वर्ष का नया कार्यकाल सुझाया।
सिफारिश में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी, पार्थ सारथी सेन, प्रसेनजीत बिस्वास, उदय कुमार, अजय कुमार गुप्ता, सुप्रतिम भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी, अपूर्व सिन्हा रे और मोहम्मद शब्बर रशीदी को 31 अगस्त, 2024 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए।
उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने यह निर्णय 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा उसी के साथ सहमति जताए जाने के बावजूद लिया।
पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए।
केंद्र सरकार के न्याय विभाग ने प्रक्रिया ज्ञापन के पैरा 14 का हवाला देते हुए उपरोक्त अनुशंसा को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रावधान है कि यदि राज्य में संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, तो कानून और न्याय मंत्री को यह मान लेना चाहिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है और तदनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से परामर्श किया।
नौ न्यायाधीशों के निर्णयों का योग्यता और उपयुक्तता के लिए मूल्यांकन किया गया।
उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने सभी नौ न्यायाधीशों को स्थायी करने के बजाय उन्हें एक साल का नया कार्यकाल देने का फैसला किया।
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