सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय को ज़मानत याचिकाएं, तुच्छ जनहित याचिकाएं नहीं लेनी चाहिए: कानून मंत्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जैसी संवैधानिक अदालत को जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
मंत्री नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा में बोल रहे थे, जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर देगा।
हालांकि चर्चा मुख्य रूप से विधेयक पर थी, मंत्री ने सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों को संबोधित किया।
न्यायपालिका में पेंडेंसी से संबंधित सवालों पर, रिजिजू ने रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 70,000 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायालय से एक अच्छे भाव के रूप में उन मामलों को उठाने की अपील की है जो प्रासंगिक हैं और जो लेने के लिए उपयुक्त हैं।
उन्होंने कहा, "यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करना शुरू कर देता है, यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से यह माननीय न्यायालय पर बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ डालेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को कुल मिलाकर एक संवैधानिक अदालत के रूप में माना जाता है।"
इसके अलावा, यह रेखांकित करते हुए कि भारत में निचली अदालतों में 4.25 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, उन्होंने न्यायपालिका से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि "योग्य लोगों" को न्याय दिया जाए और "अनावश्यक बोझ" का भी ध्यान रखा जाए।
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