केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अरुंधति रॉय की नवीनतम पुस्तक 'मदर मैरी कम्स टू मी' के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें पुस्तक के कवर पर उन्हें कथित तौर पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी के बिना सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था [राजसिम्हन बनाम भारत संघ]।
मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने पहले जनहित याचिका में कुछ गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य उजागर नहीं किया था कि प्रकाशक ने पुस्तक के पीछे धूम्रपान के बारे में एक अस्वीकरण शामिल किया था
आज न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का मंच वह नहीं है।
न्यायालय ने कहा, "कोटपा अधिनियम, 2003 और नियमों के तहत वैधानिक योजना के मद्देनजर, ऐसे मामलों पर अधिनियम के तहत गठित विशेषज्ञ निकायों द्वारा पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए।"
न्यायालय ने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया कि याचिका सार्वजनिक हित में या प्रचार के लिए दायर की गई थी।
इस संबंध में न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने, उसे अवगत कराने के बावजूद, वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाने से इनकार कर दिया है, प्रासंगिक कानूनी स्थिति की जांच किए बिना, पुस्तक पर अस्वीकरण की उपस्थिति सहित आवश्यक सामग्री की पुष्टि किए बिना याचिका दायर की है, और जनहित की आड़ में इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने की मांग की है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर, इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का दुरुपयोग आत्म-प्रचार या व्यक्तिगत बदनामी के साधन के रूप में न किया जाए, रिट याचिका खारिज की जाती है।"
अधिवक्ता राजसिम्हन द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि लेखक की सिगरेट पीते हुए छवि उसे बौद्धिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में महिमामंडित करती है।
राजसिम्हन ने स्पष्ट किया कि वह पुस्तक की विषयवस्तु या साहित्यिक सार को चुनौती नहीं दे रहे हैं।
याचिका के अनुसार, यह पुस्तक सभी के लिए सुलभ है और इसमें संवेदनशील युवाओं, विशेषकर किशोर लड़कियों और महिलाओं को यह भ्रामक संदेश देने की क्षमता है कि धूम्रपान करना फैशन है।
याचिका के अनुसार, ऐसा चित्रण सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा) और 2008 के नियमों का उल्लंघन है।
कोटपा की धारा 7 और 8 के अनुसार, धूम्रपान के किसी भी चित्रण पर 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' या 'तंबाकू कैंसर का कारण बनता है' जैसी वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ अनिवार्य हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, पुस्तक के आवरण पर ऐसी चेतावनियाँ नहीं हैं, जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन है।
इसलिए, उन्होंने लेखक और प्रकाशक को कथित आवरण चित्र वाली पुस्तक को आगे प्रसारित या बेचने से रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया।
उन्होंने न्यायालय से केंद्र सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और राज्य सरकार को कोटपा का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश देने का आग्रह किया, जिसमें उचित जन स्वास्थ्य चेतावनियों के साथ पुस्तक के आवरण का पुनः प्रकाशन भी शामिल है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस गोपाकुमारन नायर उपस्थित हुए।
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