अमेरिका में कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों के बाद टीवी 9, न्यूज नेशन ने यूट्यूब चैनलो को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
टीवी 9 और न्यूज नेशन ने अपने यूट्यूब चैनलों को बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उनके खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था।
समाचार प्लेटफार्मों ने उच्च न्यायालय से अमेरिकी अदालत में वादी के खिलाफ मुकदमा विरोधी निषेधाज्ञा और यूट्यूब को उनके चैनलों को निलंबित नहीं करने का निर्देश देने की मांग की है।
एक एंटी-सूट निषेधाज्ञा एक अदालत का आदेश है जो एक प्रतिवादी को किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में किसी भी समानांतर मुकदमेबाजी को शुरू करने या जारी रखने से रोकता है।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने पिछले सप्ताह टीवी9 और न्यूज नेशन के मामलों की सुनवाई की और उन्हें मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कंपनी वायरल डीआरएम ने डब्ल्यूएक्स चेजिंग, लाइव स्टॉर्म मीडिया, हैंक स्कीमा और ब्रायन एनफिंगर जैसे स्टॉर्म-चेजर्स/फोटोग्राफर्स/वीडियोग्राफर्स के साथ मिलकर कैलिफोर्निया की एक अदालत में कई भारतीय समाचार प्लेटफार्मों पर मुकदमा दायर किया है।
इनमें इंडिया टीवी, टीवी9, न्यूज नेशन, जी न्यूज, टाइम्स नाउ नवभारत और द क्विंट हिंदी शामिल हैं.
इन चैनलों के खिलाफ आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, अमेरिका में भारी बर्फबारी, न्यूयॉर्क बाढ़, चीनी गुब्बारे की घटना के साथ-साथ इजरायल-हमास युद्ध से संबंधित समाचार कार्यक्रम चलाए, जिसमें तूफान-पीछा करने वालों और अन्य सामग्री निर्माताओं द्वारा शूट किए गए वीडियो / तस्वीरों का उपयोग किया गया।
टीवी 9 ने अदालत को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों या यूट्यूब द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के कारण यूट्यूब से उसके डिजिटल चैनल को हटाए जाने का आसन्न खतरा है।
इसके वकील ने तर्क दिया कि यूट्यूब चैनल को हटाने से भारी नुकसान होगा, यह देखते हुए कि यह समाचार प्रसार के व्यवसाय में है।
इस बीच, यूट्यूब ने पीठ को बताया कि टीवी9 के चैनलों को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया है, हालांकि कुछ उल्लंघन करने वाले वीडियो को हटा दिया गया है।
न्यायमूर्ति दयाल ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि इस स्तर पर, टीवी 9 के पक्ष में सुरक्षात्मक आदेश पारित करने की कोई तात्कालिकता नहीं है।
उन्होंने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की।
न्यूज नेशन के मामले में गूगल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चैनल को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ कुछ यूआरएल डिसेबल किए गए हैं। इसके अलावा, इसे सामग्री अपलोड करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि अमेरिकी वादियों और अन्य लोगों द्वारा भेजे गए नोटिस के आधार पर इसका कॉपीराइट था।
यह कहा गया था कि न्यूज नेशन के चैनल को यूट्यूब से समाप्त या हटाया नहीं जा रहा है और अपलोड किए गए डेटा को बहाल कर दिया गया है क्योंकि चैनल के पास इस समय शून्य स्ट्राइक है।
क्लेमेंट और अन्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे मुकदमा विरोधी निषेधाज्ञा के लिए न्यूज नेशन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।
इसलिए पीठ ने उन्हें समय दिया और मामले को पांच मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता के साथ अधिवक्ता अमन झा, ऋषि टूटू, गौरव पी शाह और अक्षय न्यूज नेशन की ओर से पेश हुए।
टीवी 9 का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता हर्ष कौशिक, अनुश्री, राहुल धोटे, श्वेतांक त्रिपाठी, हर्ष प्रकाश, सचिन, मोहित बंगवाल और कुणाल गुप्ता ने किया।
वकील सौरभ बिंदल, अक्षिता सालमपुरिया और आकांक्षा बत्रा वायरल डीआरएम, डब्ल्यूएक्स चेजिंग, लाइव स्टॉर्म मीडिया, हैंक शायमा और ब्रायन एनफिंगर (अमेरिकी अदालत के समक्ष वादी) की ओर से पेश हुए।
गूगल का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आदित्य गुप्ता, ममता झा, श्रुतिमा और रोहन आहूजा ने किया।
[आदेश पढ़ें]
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