अदालतों को केवल इसलिए प्रौद्योगिकी नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि ऊपर से लाठी चल रही है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि अदालतों को केवल इसलिए प्रौद्योगिकी नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया था।

सीजेआई ने अपने हालिया आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सभी उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि वकीलों और वादकारियों के लिए हाइब्रिड सुनवाई उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा, "अदालतों को प्रौद्योगिकी को अनिच्छा से केवल इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत से कोई लाठी आ रही है या यह अनुचित मुख्य न्यायाधीश आक्रामक रूप से इसके लिए जोर दे रहा है। प्रौद्योगिकी-अनुकूल कानूनी प्रणाली की दिशा में हमारे कदम को प्रत्येक न्यायाधीश, बार के सदस्य, रजिस्ट्री अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव के साथ पूरक होना चाहिए। देश भर के न्यायालयों को वकीलों और वादकारियों के लिए सुलभ बनाने की हमारी क्रांति में, हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।"

सीजेआई चंद्रचूड़ 14 अक्टूबर को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में अपनी दो पीठों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनूठी सुविधा का दावा करता है।

उन्होंने महिला वकीलों द्वारा किए गए संघर्षों के सामान्यीकरण पर भी प्रकाश डाला।

सीजेआई ने कहा, "सफल महिला वकीलों और न्यायाधीशों ने अक्सर इस क्रूर पेशे से निपटने के साथ-साथ बच्चों की देखभाल, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को वीरतापूर्वक निभाने के अपने अनुभव सुनाए हैं। एक प्रसिद्ध महिला वकील ने अपने अनुभव की तुलना झाँसी की रानी से की जो अपने नवजात बेटे को पीठ पर बाँधकर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रही थी। हमारी महिला सहकर्मियों की कड़ी मेहनत और धैर्य निःसंदेह प्रेरणादायक है, लेकिन इन कहानियों को हमें आईना उठाकर खुद से पूछने के लिए भी मजबूर करना चाहिए - इस अनुभव को सामान्य क्यों बना दिया गया है? संस्थाएँ बदलाव की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही हैं?"

सीजेआई ने अदालत के कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें आधुनिक कार्यबल चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जमादारों को अशर्स के रूप में फिर से नामित किया गया है, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनकी वर्दी भी बदल दी गई है।

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