COVID-19: सभी NCLT बेंच 3 जनवरी से 31 जनवरी तक मामलों की वर्चुअल सुनवाई करेंगी

COVID-19 मामलों में स्पाइक और केंद्र सरकार और विभिन्न अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर सार्वजनिक आंदोलन पर प्रतिबंध और नियम लागू के देखते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की सभी बेंच 3 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगी।

इस आशय का एक आदेश एनसीएलटी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था।

नोटिस में कहा गया है, "माननीय अध्यक्ष, एनसीएलटी सभी एनसीएलटी पीठों को 3 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए वर्चुअल मोड से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं।"

नोटिस में बताया गया है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने कोविड -19 और इसके प्रकार के स्पाइक की सूचना दी है और बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन, अधिकारियों और कर्मचारियों सभी एनसीएलटी पीठों की रजिस्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आदेश एक अस्थायी उपाय के रूप में जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है, "अधिसूचना पिछली अधिसूचना के आंशिक संशोधन में जारी की गई है, जो इस आशय के लिए लागू है कि मामलों की सुनवाई का तरीका आभासी होगा और मामला दर्ज करना ई-फाइलिंग मोड (एसओपी) द्वारा होगा।"

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पहले ही COVID-19 मामलों में स्पाइक और वायरस के ओमिक्रोन वैरिएंट को देखते हुए वर्चुअल या हाइब्रिड सुनवाई पर स्विच कर दिया है।

मुंबई में COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रमुख सीट ने 4 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2022 से केवल आभासी मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया।

COVID-19 मामलों में तेजी और राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा घोषित यलो अलर्ट के मद्देनजर 30 दिसंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022 तक पूर्ण आभासी सुनवाई पर लौटने का फैसला किया था।

इसके विपरीत, मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2022 से पूर्ण शारीरिक कामकाज पर लौटने का फैसला किया है, जिससे अब तक हुई हाइब्रिड सुनवाई को रोक दिया गया है।

[एनसीएलटी आदेश पढ़ें]

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COVID-19: All NCLT Benches to hear cases virtually from Jan 3 to Jan 31