केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीएसआर फंड घोटाला मामले में कांग्रेस नेता लाली विंसेंट को अग्रिम जमानत दे दी। [लाली विंसेंट बनाम केरल राज्य]
इस मामले में आरोप है कि मुख्य आरोपी अनंथु कृष्णन ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। उसने महिलाओं को आधी कीमत पर दोपहिया वाहन देने का वादा किया था।
कृष्णन ने कथित तौर पर यह दावा करके ये वादे किए थे कि स्कूटर की शेष कीमत को कवर करने के लिए उनके पास विभिन्न कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड तक पहुंच है।
पेशे से वकील लाली विंसेंट को इस मामले में 7वें आरोपी के रूप में फंसाया गया है, जब पुलिस ने पाया कि कृष्णन ने उन्हें कुछ भुगतान किए हैं।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने विंसेंट की इस दलील पर गौर करने के बाद आज मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया कि मुख्य आरोपी के साथ उनके जो भी संबंध थे, वे पूरी तरह से पेशेवर थे।
न्यायालय ने कहा कि उनके पास एक निश्चित मामला है कि मुख्य आरोपी से उन्हें प्राप्त राशि उनके मुवक्किल के लिए एक वकील के रूप में उनकी सेवा के लिए एक पेशेवर शुल्क थी।
न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि एक वकील केवल इतनी राशि को अपने पेशेवर शुल्क के रूप में ले सकता है," जबकि राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि विंसेंट को मुख्य आरोपी से काफी बड़ी रकम मिली थी।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल विन्सेंट की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई थीं, तथा उन्हें चल रही जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा, "मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हूं कि याचिकाकर्ता का इस चरण में मामले में कोई संबंध है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जांच अधिकारी कानून के अनुसार मामले की जांच करेगा, मैं केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से ऐसी टिप्पणी कर रहा हूं, जांच अधिकारी इस आदेश में की गई टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र है।"
न्यायालय ने विन्सेंट को दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।
इस मामले में मुख्य आरोपी अनंथु कृष्णन द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए घोटाले के आरोप शामिल हैं, जिन्होंने केरल में 'मुवत्तुपुझा सामाजिक-आर्थिक विकास सोसाइटी' तथा कई बीज सोसाइटी की स्थापना की थी।
इस योजना के तहत लोगों, खास तौर पर महिलाओं को आधी कीमत पर दोपहिया वाहन, लैपटॉप और सिलाई मशीन देने का वादा किया गया था, जबकि बाकी रकम प्रतिष्ठित कंपनियों के सीएसआर फंड से दी जाने वाली थी।
हालांकि, लोगों से भारी रकम वसूलने के बाद भी कोई सामान नहीं दिया गया और पूरे राज्य में कई मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों का अनुमान है कि आरोपियों द्वारा एकत्र की गई कुल धोखाधड़ी की रकम ₹1,000 करोड़ से अधिक है।
यह मामला कन्नूर टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसी मामले में विन्सेंट पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसने इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उसने मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि उसने कृष्णन को केवल कानूनी परामर्श दिया था और कथित घोटाले में शामिल वित्तीय लेनदेन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
उनके वकील ने कहा कि विंसेंट के खाते में भेजी गई कोई भी राशि मुख्य आरोपी के कानूनी सलाहकार के रूप में चार साल की अवधि में दी गई पेशेवर कानूनी सेवाओं के लिए थी।
विंसेंट के वकील ने आगे जोर देकर कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास के तहत उन्हें मामले में फंसाया गया था।
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विंसेंट को कृष्णन से लगभग ₹50 लाख मिले थे, और घोटाले में उनकी संलिप्तता की आगे की जांच की आवश्यकता है।
लाली विंसेंट का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एस राजीव, वी विनय, एमएस अनीर, सरथ केपी, केएस किरण कृष्णन, अनिलकुमार सीआर और दीपा वी ने किया।
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