दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सत्य निकेतन में एक पेइंग-गेस्ट (पीजी) इमारत के गिरने से सात लोगों की मौत से संबंधित मामले में आरोपी एक वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने PG चलाने वालों में से एक, शुभम त्यागी की अर्ज़ी खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि त्यागी ने एक रेंट एग्रीमेंट (किराये का समझौता) छिपाया था, जिसमें उन्हें बिल्डिंग का किरायेदार (lessee) दिखाया गया था।
कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति छात्रों के लिए पेइंग-गेस्ट हाउस के तौर पर बिल्डिंग की मंज़िलें किराये पर देता है, उसकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह बिल्डिंग की हालत के प्रति जागरूक रहे।
कोर्ट ने कहा, "अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रहने वाले उस पर आपत्ति जताते हैं, तो कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि वे मालिक से शिकायत करें और अगर मालिक कोई जवाब न दे, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें — न कि रहने वालों को घर खाली करने की धमकी दें।"
सत्य निकेतन मार्केट में मौजूद वह बिल्डिंग, जिसे "हॉस्टल डेज़" (Hostel Daze) नाम से हॉस्टल के तौर पर चलाया जा रहा था, 6 सितंबर को ढह गई थी, जिसमें पांच छात्रों और दो मज़दूरों की मौत हो गई थी।
बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली (BCD) में रजिस्टर्ड त्यागी ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ़ अपने दोस्त सुधांशु लोवेनिश कुमार के PG बिज़नेस में पैसे लगाए थे और बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल हालत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, न ही उनका उस पर कोई मालिकाना हक या कंट्रोल था। उन्होंने कोर्ट के सामने रेंट एग्रीमेंट पेश किया जिसमें सुधांशु लोवेनिश कुमार को किरायेदार दिखाया गया था।
हालांकि, प्रॉसिक्यूशन ने एक दूसरा रेंट एग्रीमेंट पेश किया जिसमें उसी बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंज़िल के लिए त्यागी को ही किरायेदार दिखाया गया था, और शर्तें लगभग एक जैसी ही थीं।
मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि दोनों एग्रीमेंट एक ही नोटरी से नोटराइज़ कराए गए थे, एक ही ई-स्टैम्प अकाउंट से कुछ ही मिनटों के अंतर पर बनाए गए थे, और त्यागी और कुमार ने एक-दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर गवाह के तौर पर साइन किए थे।
कोर्ट ने माना कि यह पैटर्न अकेले किरायेदारी के बजाय एक जॉइंट वेंचर (साझा कारोबार) जैसा था और त्यागी का अपना एग्रीमेंट न बताना, एंटीसिपेटरी बेल (गिरफ्तारी से पहले ज़मानत) मांगने वालों से उम्मीद की जाने वाली ईमानदारी की ड्यूटी का उल्लंघन था।
इसके अलावा, कोर्ट ने घायल निवासी नीतीश चिब के बयान पर भी भरोसा किया, जिन्होंने कहा कि दोनों आरोपी किराया वसूलते थे, उन्हें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे कंस्ट्रक्शन और लोहे की कटाई के काम के बारे में पता था, और आपत्ति जताने पर वे निवासियों को घर खाली करने की धमकी देते थे।
शुभम त्यागी की ओर से वकील अंकिता गौतम, अभिषेक शर्मा, हर्ष गौतम, केशव प्रताप सिंह और नीरज कंवर पेश हुए।
राज्य की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुकुल कुमार पेश हुए।
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Delhi court denies anticipatory bail to lawyer accused in Satya Niketan building collapse