दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक आरोपी को रेगुलर ज़मानत दे दी। अदालत ने पाया कि दिल्ली पुलिस ने उसे कम से कम 17 ई-FIR में गलत तरीके से शामिल दिखाया था, जबकि उन मामलों में न तो कोई गिरफ्तारी हुई थी और न ही कोई चार्जशीट दाखिल की गई थी [State v. Ajay Rathi]।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गलत क्रिमिनल रिकॉर्ड्स (आपराधिक मामलों में शामिल होने के गलत रिकॉर्ड) को ठीक करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
यह निर्देश तब आया जब कोर्ट अजय राठी (आरोपी) की रेगुलर बेल अर्जी पर सुनवाई कर रहा था।
7 जुलाई के अपने आदेश में, साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सोनू अग्निहोत्री ने पाया कि हालांकि शुरुआत में राठी को 36 मामलों में शामिल दिखाया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि वह असल में सिर्फ़ पांच मामलों में शामिल था, जिसमें मौजूदा FIR भी शामिल है।
कोर्ट ने कहा, "IO (जांच अधिकारी) द्वारा पेश किए गए आरोपी के शामिल होने के रिकॉर्ड से यह साफ़ है कि दिल्ली पुलिस द्वारा रखे गए SCRB रिकॉर्ड में महरौली पुलिस स्टेशन में 2017 में दर्ज कम से कम 17 E-FIR में आरोपी को गलत तरीके से शामिल दिखाया गया है, क्योंकि किसी FIR में आरोपी की गिरफ्तारी के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी उस FIR में शामिल था।"
यह आदेश मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में राठी द्वारा दायर रेगुलर बेल अर्जी पर दिया गया था।
आरोपी के अनुसार, यह FIR उसकी माँ के साथ लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण दर्ज की गई थी, जो शिकायतकर्ता भी हैं।
राठी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपनी माँ के घर यह बताने गया था कि वह दादी बनने वाली हैं।
हालांकि, कथित तौर पर उनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।
राठी ने दावा किया कि चोरी के आरोप इसलिए लगाए गए ताकि उसे उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार जताने से रोका जा सके जहाँ शिकायतकर्ता रहती है।
राठी के वकील ने आगे कहा कि पुलिस ने उसे कई आपराधिक मामलों में शामिल दिखाया था, जबकि असल में उसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत कम था।
आरोप लगाया गया कि गलत रिकॉर्ड राठी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) के बीच विवाद के कारण तैयार किया गया था।
बेल अर्जी का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष ने कहा कि FIR में खास तौर पर राठी का नाम था और CCTV फुटेज में उसे शिकायतकर्ता के घर में घुसते हुए दिखाया गया था।
कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष ने शुरू में दावा किया था कि राठी 36 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिसका आरोपी ने विरोध किया था। इसलिए कोर्ट ने जांच अधिकारी को शामिल होने की वेरिफाइड रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट ने पाया कि राठी को गलत तरीके से 2017 में महरौली पुलिस स्टेशन में दर्ज कम से कम 17 ई-FIR में शामिल दिखाया गया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि अपडेटेड इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट से पता चला कि राठी सिर्फ़ पांच मामलों में शामिल थे, जिनमें से तीन मामले पहले ही बंद हो चुके थे।
"आरोपी की इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट इसलिए मंगवाई गई थी क्योंकि आरोपी द्वारा दिया गया इन्वॉल्वमेंट रिकॉर्ड, IO (जांच अधिकारी) द्वारा दाखिल जवाब में बताए गए रिकॉर्ड से अलग था। आरोपी के इन्वॉल्वमेंट रिकॉर्ड का मौजूदा ज़मानत अर्ज़ी के नतीजे पर असर पड़ सकता था, लेकिन अब यह साफ़ है - जैसा कि IO ने भी माना है - कि आरोपी मौजूदा मामले समेत कुल 5 मामलों में शामिल है। IO द्वारा दाखिल आरोपी के इन्वॉल्वमेंट के अपडेटेड रिकॉर्ड के अनुसार, जिन तीन मामलों में आरोपी शामिल था, उनका निपटारा हो चुका है।"
कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मौजूदा FIR में शामिल दो अन्य आरोपियों को पहले ही अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) मिल चुकी थी, क्योंकि होटल के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज से पता चला था कि कथित अपराध की तारीख को वे कहीं और थे।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दो अन्य सह-आरोपियों को रेगुलर ज़मानत मिल चुकी थी।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने राठी को रेगुलर ज़मानत दे दी।
राज्य की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रवीण राहुल पेश हुए।
राठी की ओर से वकील मयंक शर्मा और विशाल यादव पेश हुए।
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Delhi court flags incorrect involvement of accused in 17 FIRs; asks police to correct records