दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिव कुमार सक्सेना (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर की गई शिकायत पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा, "डीपीडीपी अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यह न केवल आंखों में खटकने वाला और सार्वजनिक उपद्रव है, जिससे शहर की सौंदर्य भावना नष्ट हो रही है, बल्कि यातायात को विचलित करके यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भी खतरनाक है और पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए सुरक्षा चुनौती पेश करता है। अवैध होर्डिंग्स के गिरने से होने वाली मौतें भारत में कोई नई बात नहीं है।"
शिकायत में केजरीवाल और अन्य पर 2019 में द्वारका में अवैध होर्डिंग लगाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस पहले शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही थी, जिसके बाद सक्सेना ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया।
याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायत 2019 में दर्ज की गई थी और वर्तमान में कथित स्थान पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगा है, इसलिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
पुलिस ने यह भी कहा कि होर्डिंग पर प्रिंटिंग प्रेस का विवरण नहीं दिया गया था, इसलिए यह निर्धारित करना असंभव होगा कि वे कहां से और किसके कहने पर छपे थे।
दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग 8-10 लोगों के नाम आरोपी के रूप में दर्ज किए थे, लेकिन अदालत में दायर आवेदन में अधिकांश नाम हटा दिए गए थे।
इन दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि बैनर बोर्ड टांगना या होर्डिंग लगाना संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है।
चूंकि शिकायतकर्ता ने यह दिखाने के लिए तारीख और समय की मुहर के साथ तस्वीरें रिकॉर्ड में रखी थीं कि होर्डिंग अवैध रूप से लगाए गए थे, इसलिए अदालत ने कहा,
"शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया दिखाया है कि संज्ञेय अपराध किया गया है।"
इस मामले में पुलिस जांच क्यों जरूरी है, इस पर न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता से होर्डिंग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में सबूत पेश करने की उम्मीद करना अनुचित होगा।
न्यायाधीश ने कहा, "केवल जांच एजेंसी से ही पूरी जांच के बाद कुछ ठोस जानकारी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इस न्यायालय को राज्य की ओर से एल.डी. ए.पी. द्वारा दिए गए तर्कों में कोई दम नहीं दिखता कि समय बीत जाने और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इस स्तर पर कोई सबूत जुटाना असंभव है।"
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस का यह बयान कि जांच की तिथि पर कोई होर्डिंग नहीं मिली, जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय को धोखा देने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा कई व्यक्तियों के नाम छोड़ दिए गए थे।
"शिकायतकर्ता द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम का उल्लेख या छोड़ना जांच की दिशा निर्धारित नहीं कर सकता। जांच एजेंसी के पास किसी भी व्यक्ति को आरोपी के रूप में वर्गीकृत करने का पर्याप्त अधिकार है, भले ही वर्तमान आवेदन/शिकायत में उसका नाम आरोपी के रूप में न हो, जिसकी अपराध में संलिप्तता जांच से स्थापित होती है। इसी तरह, शिकायतकर्ता द्वारा नामित व्यक्तियों को आरोप-पत्र के कॉलम संख्या 12 में रखा जा सकता है या जांच के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की जा सकती है।"
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पुलिस को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने और मामले के तथ्यों से प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता सौजन्या शंकरन ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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Delhi Court orders FIR against Arvind Kejriwal for illegal hoardings