दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज का रूप धरने और ज़मानत पाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोप में 8 साल की सज़ा सुनाई है।
तीस हज़ारी कोर्ट की चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने पहले चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 170 (सरकारी कर्मचारी होने का दिखावा करना), 189 (सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना) और 507 (गुमनाम संदेश के ज़रिए आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया था।
29 अगस्त को, जज ने धारा 170 और 189 के तहत अपराधों के लिए 2-2 साल की सख़्त सज़ा और धारा 507 के तहत 4 साल की सज़ा सुनाई। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि ये सज़ाएँ एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक (consecutively) चलेंगी।
कोर्ट ने आदेश दिया, "सज़ा से यह पता चलना चाहिए कि आपराधिक न्याय प्रणाली एक अलग-थलग गैर-कानूनी काम और जानबूझकर किए गए कामों की उस श्रृंखला के बीच फ़र्क करती है, जिसका मकसद सरकारी संस्थानों के कानूनी कामकाज में हेरफेर करना, डराना-धमकाना या दखल देना होता है। जहाँ जानबूझकर अलग-अलग आपराधिक गलतियाँ की जाती हैं, वहाँ हर बड़ी गलती के लिए सज़ा में उसका उचित असर दिखना चाहिए। इस मामले में दोषी ने जिस तरह से जानबूझकर, सोच-समझकर और धोखे से अपराध किए, उससे कानून के शासन और न्याय प्रशासन पर हुए हमले की गंभीरता के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए, सभी मुख्य सज़ाओं को एक के बाद एक चलाने का निर्देश दिया जाता है।"
कोर्ट ने चंद्रशेखर की सज़ाओं को एक साथ चलाने और नरमी बरतने की अपील भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि शिकायतकर्ता और ट्रायल कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की।
यह मामला अप्रैल 2017 का है, जब चंद्रशेखर स्पेशल जज पूनम चौधरी के पास चल रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में पुलिस कस्टडी में था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने कॉन्स्टेबल मंजीत का मोबाइल फ़ोन लिया और जज के ऑफ़िशियल लैंडलाइन और पर्सनल मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया।
फ़ोन करने वाले ने सबसे पहले खुद को सुप्रीम कोर्ट के एक जज का पर्सनल सेक्रेटरी बताया, जिनकी पहचान फ़ैसले में सिर्फ़ शुरुआती अक्षरों "KJ" से की गई है। इसके बाद लाइन पर एक और व्यक्ति आया, जिसने खुद को जज बताया और कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से फ़ोन कर रहा है।
इसके बाद, फ़ोन करने वाले ने न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया कि चंद्रशेखर को तुरंत ज़मानत या अंतरिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। आरोप है कि उसने ऐसा न करने पर जज को गंभीर पेशेवर नतीजों की धमकी भी दी।
इसके बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया और संबंधित जज के असली प्राइवेट सेक्रेटरी से बात की। उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई कॉल नहीं की गई थी और कॉलर ने जिस व्यक्ति को जज का सेक्रेटरी बताया था, वह उस ऑफिस में काम नहीं करता था।
20 अगस्त को चंद्रशेखर को दोषी ठहराते हुए, कोर्ट ने इस घटना को एक "बेतुका नाटक" बताया, जिसके ज़रिए चंद्रशेखर ने चल रही न्यायिक कार्यवाही में हेरफेर करने की कोशिश की थी।
"अपने इस बेहद बेतुके नाटक में, जहाँ उसने चल रही कार्यवाही में हेरफेर करने के लिए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज का रूप धरा, उसने न केवल हद पार की; बल्कि वह संस्थागत मर्यादा को गंभीर रूप से लांघते हुए आगे बढ़ गया।"
ट्रायल कोर्ट ने पाया कि जज चौधरी की गवाही सही थी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सबूतों से इसकी पुष्टि हुई कि चंद्रशेखर की कॉन्स्टेबल के फ़ोन तक पहुँच थी।
कोर्ट ने कहा, "आदेश कोर्टरूम में दिए जाते हैं, न कि गुप्त टेलीफ़ोन कॉल पर बताए जाते हैं। न्यायिक विवेक का इस्तेमाल न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है, न कि कॉलर के पद के आधार पर।"
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर सालों तक कॉलर आईडी स्पूफिंग और अधिकारियों का रूप धरने के बाद अपने ही प्रोपेगैंडा का शिकार हो गया था।
"वह इस खतरनाक सोच के साथ काम करता था कि अगर झूठ काफी बड़ा हो और उसे पूरी हिम्मत के साथ बोला जाए, तो कानून का शासन बस सिर झुकाकर रास्ता छोड़ देगा। वह यह भूल गया कि किसी नौकरशाह या राजनीतिक दलाल का रूप धरना लालच से पैदा हुआ एक लेन-देन वाला अपराध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज या उनके सेक्रेटरी का रूप धरना संस्थागत अवज्ञा का काम है।"
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच की भी कड़ी आलोचना की। उसने जांच को सतही, घटिया और उदासीनता से भरा हुआ बताया।
जांच करने वाले मोबाइल फ़ोन बरामद करने, क्राइम ब्रांच परिसर से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने, ज़रूरी कॉल रिकॉर्ड इकट्ठा करने या अहम गवाहों से तुरंत पूछताछ करने में नाकाम रहे। कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वे यह पता लगाने में भी नाकाम रहे कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए चंद्रशेखर की एक सुरक्षित माने जाने वाले स्मार्टफोन तक पहुँच कैसे हुई।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित यादव ने राज्य का पक्ष रखा।
वकील प्रवीण डबास चंद्रशेखर की ओर से पेश हुए।
[फ़ैसला पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi court sentences Sukesh Chandrasekhar to 8 years in jail