[दिल्ली धर्म संसद] दिल्ली पुलिस ने बदला रुख; SC से कहा दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में FIR दर्ज
अपने पहले के रुख से हटकर, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली धर्म संसद से संबंधित कथित अभद्र भाषा मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक नए हलफनामे के माध्यम से यह जानकारी दी गई।
उसी के अनुसार, धारा 153A (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उद्देश्य से) और 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना, शब्द आदि) धाराओं के तहत अपराध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हलफनामे में कहा गया है, "यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कानून के अनुसार जांच की जाएगी।"
दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में दायर एक पिछले हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली धर्म संसद में अभद्र भाषा का कोई उदाहरण नहीं था क्योंकि "किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई विशेष शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था।"
हलफनामे में कहा गया था कि पुलिस ने घटना के खिलाफ शिकायतों पर प्रारंभिक जांच की और दिए गए भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की।
हलफनामे में कहा गया था, "ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, जिनका मतलब या व्याख्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुले आह्वान के रूप में किया जा सकता है ताकि भाषण में जातीय सफाई या पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान किया जा सके।"
हालांकि, शीर्ष अदालत ने 22 अप्रैल को पुलिस से सवाल किया था कि क्या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपना हलफनामा दाखिल करने से पहले अपना दिमाग लगाया था।
जस्टिस एएम खानविलकर और एएस ओका की पीठ ने पूछा कि क्या हलफनामा दाखिल करने वाले संबंधित अधिकारी ने इस पर कोई विचार किया है या केवल जांच रिपोर्ट को फिर से पेश किया है।
पीठ ने दिल्ली पुलिस से पूछा, "हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझ गए हैं। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट को दोबारा पेश किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप इस पर फिर से विचार करना चाहते हैं।"
दिल्ली पुलिस तब नया हलफनामा दाखिल करने के लिए तैयार हो गई थी।
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