दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम: सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक, क्लर्क पर ₹5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में कार्रवाई से बचने के लिए शराब व्यवसायी अमनदीप ढल से कथित तौर पर ₹5 करोड़ की मांग करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पीटीआई के मुताबिक, एजेंसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे ढल्ल के पिता बीरेंद्र पाल सिंह, दीपक सांगवान (एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक), विक्रमादित्य (क्लैरिजेस होटल एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ), प्रवीण कुमार वत्स (एक चार्टर्ड अकाउंटेंट) और नितेश कोहर (ईडी के एक क्लर्क) को भी शामिल किया है।

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीबीआई ने आरोपियों से जुड़े छह ठिकानों पर तलाशी ली और 2.19 करोड़ बरामद किए.

सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि ईडी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ढल्ल के पिता ने जांच में अपने बेटे की मदद करने के लिए दिसंबर 2022 से वत्स को ₹50 लाख की किश्तों में ₹5 करोड़ की रिश्वत दी थी।

यह कहा गया है कि जिन ईडी अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है, वे उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मामले से संबंधित सामग्री उनके पास से बरामद की गई थी।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच पिछले साल से ही सीबीआई और ईडी कर रही है. इस हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई जो अभी भी जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत खारिज कर दी है।

आरोप है कि सिसौदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस देने में मिलीभगत की।

केंद्रीय एजेंसियों का मामला यह है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदल दिया गया जिससे कुछ व्यापारियों को फायदा हुआ और इसके बदले में रिश्वत प्राप्त हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद ईडी और सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिसोदिया ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे।

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Delhi Excise Policy Scam: CBI books ED assistant director, clerk accused of taking bribe of ₹5 crore