दिल्ली आबकारी नीति घोटाला:ED समन के खिलाफ BRS MLC K कविता के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नही;3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कविता की बेटी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।
जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने मामले को 3 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
कविता विधान परिषद की सदस्य हैं और उन्हें घोटाले के सिलसिले में ईडी ने समन जारी किया था।
समन के खिलाफ वह दो हफ्ते पहले शीर्ष अदालत चली गई थी। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया, और इसलिए वह पहले ही तीन बार ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं।
जब मामला सोमवार को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो ईडी के वकील ने पीठ को बताया कि मामला निष्फल हो गया है।
कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि पूछताछ के स्थान आदि से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
सिब्बल ने कहा, "चाहे उनसे घर में पूछताछ की जाए या दिल्ली में, अदालत ने इस पर विचार किया है और नलिनी चिदंबरम और अभिषेक बनर्जी की इसी तरह की याचिकाओं में नोटिस जारी किया है।"
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया और अन्य मामलों को टैग कर दिया।
एएसजी राजू ने कहा कि पूछताछ के स्थान के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत महिला गवाह के लिए लागू अधिकार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए लागू नहीं होंगे।
एएसजी ने कहा, "विजय मदनलाल के फैसले के अनुसार, धारा 160 (सीआरपीसी) पीएमएलए में लागू नहीं होगी।"
पीठ ने कहा, "इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय के विचार पर अब कोई रोक नहीं है।"
सिब्बल ने कहा कि विजय मदनलाल के फैसले पर सम्मन के संबंध में मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने आखिरकार याचिका पर नोटिस जारी किया।
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