राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के तहत कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े कानून शोधकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ₹65,000 से बढ़ाकर ₹80,000 करने को मंजूरी दे दी है।
वेतन वृद्धि 2 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी।
दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी, इससे एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले की आगे सुनवाई होनी है।
इससे पहले, 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 2022 से ऐसी वृद्धि लागू करने की मंज़ूरी दी थी। हालाँकि, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन वृद्धि का केवल भावी प्रभाव ही होगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि ऐसी वृद्धि लागू की जाएगी।
यह घोषणा हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट परियोजना और ई-कोर्ट पर एमसीडी अपीलीय न्यायाधिकरण/जेजेबी की ऑनबोर्डिंग, न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण के शुभारंभ के अवसर पर की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय विधि शोधकर्ताओं के पारिश्रमिक से संबंधित एक मामले पर भी विचार कर रहा है।
रुशांत मल्होत्रा एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य शीर्षक वाला मामला न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष विचाराधीन है।
इस मामले में, 2018 से 2025 के बीच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यालयों से जुड़े तेरह विधि शोधकर्ताओं ने विधि शोधकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि के न्यायालय के 2023 के निर्णय को लागू करने की मांग की थी।
21 अगस्त को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि मामला एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है और दस दिनों के भीतर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
सितंबर 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार ने दिल्ली सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगस्त 2023 के उस निर्णय से अवगत कराया जिसमें अक्टूबर 2022 से विधि शोधकर्ताओं के लिए ₹80,000 के बढ़े हुए पारिश्रमिक को मंज़ूरी दी गई थी।
हालाँकि, यह निर्णय दो साल तक सरकार के पास लंबित रहा।
इसके बाद विधि शोधकर्ताओं ने इस निर्णय को लागू करने के निर्देश देने हेतु उच्च न्यायालय का रुख किया।
इस मामले की आज (9 सितंबर) फिर से सुनवाई होनी है।
[अधिसूचना पढ़ें]
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Delhi government approves pay hike for law researchers of Delhi High Court judges