दिल्ली सरकार के बजट में अदालतों के भीतर वकीलों के कक्षों के लिए बिजली सब्सिडी दी गई

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में घोषणा की है कि मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना को अदालत परिसर के अंदर वकीलों के कक्षों तक विस्तारित किया जाएगा।

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का बजट पेश करते हुए इस संबंध में घोषणा की।

आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक की खपत करने वालों के लिए सब्सिडी शहर में अदालत परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों तक विस्तारित की जाएगी।

बिजली सब्सिडी के लिए 2022-23 के लिए कुल परिव्यय 3,250 करोड़ रुपये आंका गया था।

AAP सरकार की बिजली सब्सिडी योजना, जो उसके चुनावी वादों में से एक थी, 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से लागू है।

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Delhi govt budget grants electricity subsidy for lawyers' chambers within courts