दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसे 5 जून तक लुटियंस दिल्ली में अपनी 27.3 एकड़ की जगह खाली करने का आदेश दिया गया है।
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के सामने अर्जी का ज़िक्र किया और अर्जेंट सुनवाई की मांग की।
जज ने केस को 26 मई, मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई।
यह अर्जी जिमखाना क्लब के मेंबर विजय खुराना ने फाइल की है।
22 मई को, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने क्लब को 2, सफदरजंग रोड पर अपनी 27.3 एकड़ की जगह खाली करने और उसे सौंपने का निर्देश दिया। इस आदेश में ओरिजिनल लीज डीड के क्लॉज 4 का इस्तेमाल किया गया, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर ज़मीन “पब्लिक मकसद” के लिए ज़रूरी हो, तो वह फिर से कब्ज़ा कर सकती है।
सरकार ने कहा कि लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर और दूसरे हाई-सिक्योरिटी ठिकानों के पास मौजूद ज़मीन “डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और सुरक्षित करने,” सरकारी सुविधाओं और दूसरे “ज़रूरी पब्लिक सिक्योरिटी मकसदों” के लिए ज़रूरी थी।
सरकार ने कहा, "इस तरह दोबारा एंट्री पर, 27.3 एकड़ का पूरा प्लॉट, सभी बिल्डिंग, खड़े होने की जगह, स्ट्रक्चर, लॉन और फिटिंग के साथ, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ज़रिए पूरी तरह से लेसर, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा।"
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