दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) और दूरसंचार विभाग (DoT) को निर्देश दिया कि वे उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बारे में निर्देश लें, जो अभिनेत्री और राजनेता जया बच्चन के नाम का गलत इस्तेमाल करके दिखाए जा रहे अश्लील कंटेंट को हटाने में नाकाम रहे हैं।
जस्टिस ज्योति सिंह को बच्चन के वकील ने बताया कि कोर्ट के 10 नवंबर, 2025 के उस आदेश के बावजूद, जिसमें MEITY और DoT को ऐसे वेबपेज ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था, आपत्तिजनक कंटेंट अभी भी उपलब्ध है। वकील ने कहा कि ISPs ने निर्देशों का पालन नहीं किया है।
MEITY और DoT ने कोर्ट को बताया कि ISPs आदेश को लागू नहीं कर रहे हैं।
लगातार निर्देशों का पालन न होने पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने कहा कि ISPs न तो कोर्ट के आदेशों को लागू कर रहे हैं और न ही निर्देशों का जवाब दे रहे हैं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इस बात की जांच की जाए कि क्या ऐसे ISPs का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
जस्टिस सिंह ने कहा कि उठाया गया मुद्दा इसमें शामिल कंटेंट के नेचर को देखते हुए चिंताजनक था।
जज ने कहा, "यह मुझे चिंता की बात है क्योंकि यह पोर्नोग्राफिक कंटेंट है।"
कोर्ट ने MEITY और DoT को निर्देश दिया कि वे डिफॉल्ट करने वाले ISPs के खिलाफ पहले के ऑर्डर को लागू करने के लिए उठाए जा सकने वाले अगले कदमों के बारे में निर्देश लेकर आएं।
मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
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Delhi HC moots de-registration of ISPs for failing to remove porn material on Jaya Bachchan