दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI से हिंदू सेना के उस दावे पर गौर करने को कहा जिसमे दावा किया गया कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कहा कि वह हिंदू सेना नामक संगठन द्वारा ताज महल के "सही इतिहास" को प्रकाशित करने के निर्देश देने के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करे।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि ताज महल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा मान सिंह ने कराया था।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की प्रार्थनाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने तब संगठन से एएसआई के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा था।
आज, उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि एएसआई ने अभी तक प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं लिया है।
इसलिए, बेंच ने एएसआई से अभ्यावेदन पर गौर करने को कहा।
हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि ताज महल मूल रूप से राजा मान सिंह का महल था, और बाद में शाहजहाँ द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था।
इसलिए, यादव ने एएसआई, केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश सरकार को इतिहास की किताबों से ताज महल के निर्माण से संबंधित 'ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्यों' को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की। जनहित याचिका में एएसआई को ताज महल की उम्र और राजा मान सिंह के महल के अस्तित्व के बारे में जांच करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने ताजमहल के बारे में 'गहरा अध्ययन और शोध' किया है और इतिहास के तथ्यों को सुधारना और लोगों को ताज महल के बारे में सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने जेडए देसाई द्वारा लिखित 'ताज संग्रहालय' नामक पुस्तक का उल्लेख किया, जिसके अनुसार मुमताज महल को दफनाने के लिए एक "ऊंची और सुंदर" जगह का चयन किया गया था। उनका दावा है कि यह राजा मान सिंह की हवेली थी, जो दफ़नाने के समय उनके पोते राजा जय सिंह के कब्जे में थी।
याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस हवेली को कभी ध्वस्त नहीं किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि ताज महल की वर्तमान संरचना और कुछ नहीं बल्कि "राजा मान सिंह की हवेली का एक संशोधन, नवीनीकरण और नवीनीकरण है जो पहले से मौजूद थी"।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशिरंजन कुमार सिंह और महेश कुमार उपस्थित हुए.
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