दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हत्या के आरोपी को जमानत दे दी, जिसने पीड़ित-महिला के साथ आत्महत्या का समझौता किया था, क्योंकि उसके परिवार ने 2016 में जबरन उसकी शादी एक अन्य महिला से करा दी थी [नवीन उप्पर @ सनी बनाम दिल्ली राज्य]।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की इस दलील को सही पाया कि आत्महत्या के बाद महिला आत्महत्या करने में सफल रही जबकि पुरुष को बचा लिया गया क्योंकि उसकी देसी पिस्तौल से गोली नहीं चली।
अदालत ने कहा, "जमानत के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करते समय, याचिकाकर्ता और मृतक के सहमति से रोमांटिक संबंध में शामिल होने और मृतक के याचिकाकर्ता के साथ आत्महत्या समझौते में भाग लेने और खुद को गोली मारने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"
अदालत ने यह भी कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हालांकि देसी पिस्तौल सामान्य कामकाजी क्रम में पाई गई थी, लेकिन आरोपी के पास से बरामद कारतूस ने कई प्रयासों के बावजूद गोली नहीं चलाई।
इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि को भी ध्यान में रखा गया जिससे पता चला कि आरोपी और पीड़िता ने एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने यह भी कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती।
पीठ ने कहा, ''यह अभियोजन पक्ष के इस कथन के विपरीत है कि जब मृतक ने याचिकाकर्ता को छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर दी।"
मामले के विवरण के अनुसार, पुलिस को 10 मई 2016 को आरोपी से सूचना मिली कि वह आत्महत्या करने जा रहा है और उसके साथ मौजूद महिला ने खुद को गोली मार ली है।
पुलिस ने बाद में आरोपी को एक कार में चालक की सीट पर और पीड़ित को यात्री की सीट पर मृत पाया।
जांच में पता चला कि पीड़िता और आरोपी के बीच कई सालों से संबंध थे। पीड़ित-महिला विवाहित थी और उसके बच्चे थे; आरोपी ने एक अन्य महिला से शादी भी कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जब उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर दी।
दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि आरोपी और पीड़ित सौहार्दपूर्ण संबंध में थे और उनके परिवार एक-दूसरे को जानते थे।
हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि पीड़िता और उसके पति ने आरोपी को कुछ पैसे दिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। अदालत ने एक बातचीत पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी और उसकी मां पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गए थे।
अंत में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और अन्य सबूत स्पष्ट रूप से आरोपी को जमानत देने के पक्ष में संतुलन को झुकाते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि 64 गवाहों में से पिछले सात वर्षों में मुकदमे के दौरान केवल 24 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इसलिए, अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और वकील पवाश पीयूष ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ऋचा धवन ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
"They had a suicide pact": Delhi High Court grants bail to man accused of murdering female partner