दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की आम सभा ने अपनी कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव को अपनाने को अस्वीकार कर दिया है।
इस पर मतदान करने के लिए बार निकाय की बैठक - अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और सचिव संदीप शर्मा की अध्यक्षता में - सोमवार को आयोजित की गई।
जब प्रस्ताव ध्वनिमत के लिए रखे गए, तो अधिकांश पुरुष मतदाताओं ने आक्रामक तरीके से इस कदम का विरोध किया, जिससे विरोध करने वाली महिला वकीलों की आवाज दब गई।
इसके बाद शर्मा ने डीएचसीबीए के निर्णय से अवगत कराते हुए कहा,
"हम किसी भी सीट के लिए किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हैं।"
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसोसिएशन से कोषाध्यक्ष के पद सहित 10 में से कम से कम 4 पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आग्रह किया था।
शीर्ष अदालत 16 अक्टूबर को मामले की फिर से सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश देने की मांग करती है, और दूसरी डीएचसीबीए में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करती है।
दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव इस वर्ष 19 अक्टूबर को होने वाले हैं।
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Despite Supreme Court order, Delhi High Court Bar Association rejects reservation for women lawyers