दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील पर हमला करने, घायल करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक वकील पर हमला करने और उसे घायल करने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। [सावन बनाम राज्य]।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आवेदक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता, एक वकील होने के नाते जो शिकायत लिखने की बारीकियों से परिचित था, ने पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

कोर्ट ने कहा, "केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति पेशे से वकील या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, किसी के द्वारा चोट लगने पर उसकी शिकायत को केवल उसके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के आधार पर अवहेलना नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वह जानता था कि शिकायत कैसे तैयार की जाती है। इसका मतलब यह होगा कि एक घायल व्यक्ति जिसकी शिकायत एक वकील द्वारा तैयार की गई है, एक वकील की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगी है।"

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई, और आरोपी और सह-आरोपी के बीच शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी से खरीदे गए चिकन के वजन के मुद्दे पर एक मौखिक विवाद हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि झगड़े के बाद, शिकायतकर्ता घर गया और अपने भाई और दोस्त के साथ मामले को सुलझाने के लिए लौटा। हालांकि, एक शारीरिक झगड़ा हुआ जिसके दौरान आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। वह बेहोश हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज किया गया।

जांच के दौरान, डिस्चार्ज समरी, एक्स-रे और एमएलसी प्राप्त किए गए, जिसके अनुसार आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) को एफआईआर में जोड़ा गया।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता, एक वकील होने के नाते जो शिकायत लिखने की बारीकियों से परिचित था, ने पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था।

शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था और फिट होने पर ही अपना बयान दिया था, जिसके बाद एफआईआर में धारा 308 जोड़ी गई थी।

कोर्ट ने सबमिशन को स्वीकार कर लिया और यह भी रिकॉर्ड किया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर संबंधित एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा था।

इस तर्क को खारिज करने के बाद कि वकील ने कानून के अपने ज्ञान के कारण और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर शिकायत दर्ज कराई, अदालत ने कहा कि यदि एक कौशल वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करने में सक्षम है, तो कौशल उसके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने कहा, "अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार या कौशल की स्थिति है और वह दूसरों की मदद करने में सक्षम है, तो उसके अपने मामले में, उसका अपना कौशल, पेशा या अधिकार की स्थिति उसके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकती है।"

इसके अलावा, इसने कहा कि यह शिकायतकर्ता का पेशा नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि वह घायल हो गया था, जिसने अदालत को आवेदन पर निर्णय लेने में मदद की क्योंकि सबूत से पता चला कि शिकायतकर्ता को माथे पर चोट के रूप में गंभीर चोट लगी थी। यह भी कहा गया कि कथित तौर पर इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ अभी तक बरामद नहीं हुई है।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया।

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Delhi High Court denies anticipatory bail to man accused of attacking, injuring lawyer