दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने यह आदेश सुनाया।

एकल न्यायाधीश ने सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाए।

पीठ ने कहा," जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। हम निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वह मुकदमे में तेजी लाए। किसी भी पक्ष द्वारा कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगा जाए ।"

सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को एजेंसी द्वारा उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं।

ट्रायल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सिंह के खिलाफ मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि उन्होंने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका कथित उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

इससे पहले, सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग था और पंकज बंसल बनाम भारत   संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था।

उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 को उस याचिका को खारिज कर दिया और माना कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसके राजनीतिक उद्देश्यों को थोपने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।

इसके बाद सिंह ने इस पहलू पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसके पास अब मामला लंबित है।

जब वह मामला 20 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो शीर्ष अदालत ने उसे जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। मुकदमे द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

इस मामले में संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के साथ अधिवक्ता रजत भारद्वाज, मोहम्मद इरशाद, हर्ष गौतम, अंकिता एम भारद्वाज, कनिष्क राज और कौस्तुभ खन्ना पेश हुए।

ईडी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू, विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन के साथ-साथ अधिवक्ता विवेक गुरनानी, सम्राट गोस्वामी, कार्तिक सभरवाल, प्रांजल त्रिपाठी, मधुमिता, सोनाली शर्मा, हिथर्थ और कनिष्क मौर्य के माध्यम से किया गया।

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Delhi High Court denies bail to AAP MP Sanjay Singh in Delhi Excise Policy Scam