Delhi High Court  
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी को जमानत दी

न्यायालय ने कहा कि सुकन्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रावधान के तहत महिलाओं को उपलब्ध लाभकारी प्रावधान के तहत जमानत की हकदार होगी।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मवेशी तस्करी से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत दे दी [सुकन्या मंडल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए मंडल को जमानत दे दी कि मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है और सुकन्या के खिलाफ आरोप उसके पिता के संदर्भ में हैं, जो इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं।

अदालत ने कहा, "जैसा कि सौम्या चौरसिया के मामले में देखा गया है, आवेदक एक शिक्षित महिला हो सकती है, जिसका अपना व्यवसाय और वाणिज्यिक उद्यम है, लेकिन यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उसके खिलाफ आरोप अनिवार्य रूप से उसके पिता के संदर्भ में हैं और उसने अपने व्यावसायिक उपक्रमों में, अपने पिता द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त धन को सफेद किया है।"

न्यायालय ने कहा कि उसके पिता को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि मामले से संबंधित दस्तावेज काफी बड़े हैं और मुकदमे को निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लग सकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि सुकन्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रावधान के तहत महिलाओं को उपलब्ध लाभकारी प्रावधान के तहत जमानत की हकदार होगी।

Justice Neena Bansal Krishna

यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध मवेशी तस्करी रैकेट का पता लगाने के बाद मामला दर्ज किया, जिसमें मवेशियों को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ले जाया जा रहा था।

सीबीआई के अनुसार, बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार और पश्चिम बंगाल पुलिस कांस्टेबल सहगल हुसैन अनुब्रत मंडल की ओर से अवैध रिश्वत लेते थे।

ईडी ने सीबीआई के आधार पर मामला शुरू किया और आरोप लगाया कि अवैध रिश्वत के रूप में प्राप्त अपराध की आय को अनुब्रत मंडल और सुकन्या मंडल की कंपनियों के माध्यम से धन को लूटा गया।

सुकन्या मंडल को गिरफ्तार किया गया और बाद में 26 अप्रैल, 2023 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में ईडी की ‘चुनने और चुनने’ की नीति भेदभावपूर्ण थी।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान में महिला और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों में छूट के हकदार हैं।

पीएमएलए की धारा 45 के तहत, जमानत तभी दी जाती है जब सरकारी वकील को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया हो और अदालत संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। हालांकि, पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान में महिलाओं, बीमार और 16 वर्ष से कम उम्र के आरोपियों के लिए विशेष अपवाद बनाया गया है।

मंडल ने कहा कि वह स्त्री रोग और थायरॉयड की समस्याओं से पीड़ित है और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उसे सर्जरी की सलाह दी गई है जो कि होनी है।

मंडल ने दलील दी कि वह 31 वर्षीय अविवाहित महिला है, उसका इतिहास साफ है और वह पहले कभी दोषी नहीं रही है। आगे दलील दी गई कि समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं और उसके मुकदमे से भागने की कोई आशंका नहीं है।

उसने यह भी दलील दी कि ईडी को अब किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। यह दलील दी गई कि जेल में आगे की हिरासत पूर्व-परीक्षण दोषसिद्धि के बराबर होगी।

ईडी द्वारा ईसीआईआर में लगाए गए आरोप तुच्छ और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित हैं, यह भी दावा किया गया।

उसने अन्य आरोपियों के साथ समानता की भी मांग की, जिनमें से कई को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था।

ईडी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि अपराध की 12 करोड़ रुपये की आय को अनुब्रत मंडल, सुकन्या मंडल और उनके परिवार के सदस्यों और फर्मों से संबंधित कई बैंक खातों में जमा करके लूटा गया था।

यह तर्क दिया गया कि यद्यपि वह खुद को प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में चित्रित करना चाहती थी, लेकिन जांच से पता चला कि वह पारिवारिक व्यवसाय के वित्त में सक्रिय रूप से शामिल थी, जिसे वह दिन-प्रतिदिन देखती थी।

उसकी चिकित्सा स्थिति के बारे में, ईडी ने कहा कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों में ऐसी कोई आवश्यकता या कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखाई गई है, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

ईडी ने तर्क दिया कि उसकी निर्धारित सर्जरी के बारे में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों का समर्थन किसी भी दस्तावेज़ द्वारा नहीं किया गया है और ऐसा कोई हालिया दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो आवेदक को पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान से लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाता हो।

अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसोदिया मामले में माना था कि स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है, जिसे उन मामलों में भी स्वीकार किया जाना चाहिए, जहां विशेष अधिनियमों में कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत एक महिला को विशेष उपचार का अधिकार है, जबकि उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जा रहा है।

इस संबंध में न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत देने के शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

उपर्युक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने मंडल की याचिका को स्वीकार कर लिया।

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि "आवेदक को ₹10,00,000 की राशि का निजी मुचलका तथा ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत देने पर नियमित जमानत दी जाती है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा अधिवक्ता शादमान अहमद सिद्दीकी, गर्विल सिंह तथा निकिता जैन के साथ सुकन्या मंडल की ओर से पेश हुए।

विशेष अधिवक्ता अनुपम एस शर्मा तथा अधिवक्ता हरप्रीत कलसी, प्रकाश ऐरन, अभिषेक बत्रा, रिपुदमन शर्मा, वशिष्ठ राव तथा श्यामंतक मोदगिल ईडी की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Sukanya_Mondal_vs_Directorate_of_Enforcement.pdf
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