दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल उर्फ जग्गी को ज़मानत दे दी। उन पर खालिस्तान लिबरेशन फ़ोर्स (KLF) की कथित साज़िश से जुड़ी टारगेटेड हत्याओं का आरोप है।
जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश पारित किया।
इसकी विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है।
जोहल को 2017 में पंजाब में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर 2016-17 के दौरान पंजाब के लुधियाना और जालंधर ज़िलों में टारगेटेड हत्याओं और हत्या की कोशिशों से जुड़े आठ मामलों में आरोप हैं।
कहा जाता है कि ये हत्याएं खालिस्तान लिबरेशन फ़ोर्स ने राज्य में कानून-व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए करवाई थीं। असल शूटर, हरदीप सिंह और रमनदीप सिंह ने कथित तौर पर RSS और हिंदू संगठनों के नेताओं समेत कई प्रमुख लोगों की हत्याएं की थीं।
जोहल पर फ़ाइनेंसर/कूरियर के तौर पर काम करने का आरोप है; उन्होंने UK में रहने वाले KLF के सहयोगी गुरशरण सिंह से £3,000 लेकर पेरिस में ऑपरेटिव हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को दिए थे, जो बाद में शूटर हरदीप सिंह को उसकी हिम्मत बढ़ाने और साज़िश के लिए फ़ंड देने के मकसद से पहुंचाए गए थे।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सभी सात मामलों में ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। जहां पांच ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला 7 सितंबर, 2022 को हुआ था, वहीं बाकी याचिकाएं 25 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दी गई थीं।
खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने पहले 18 सितंबर, 2024 को जोहल की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। सितंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए पांच मामलों को देरी के आधार पर खारिज किया गया था, जबकि बाकी दो मामलों को मेरिट के आधार पर खारिज किया गया था।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने 15 जुलाई, 2026 को सभी मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए हाई कोर्ट वापस भेज दिया।
हाईकोर्ट ने आज जोहल को ज़मानत दे दी।
जगतार सिंह जोहल की ओर से वकील जवाहर राजा, मौलश्री पाठक, अदिति सारस्वत, निताई हिंदुजा और ईशान गोयल पेश हुए।
NIA का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजकुमार भास्कर ठाकरे, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) शिल्पा सिंह और वकील प्रियम अग्रवाल ने किया।
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Delhi High Court grants bail to British national Jagtar Singh Johal in UAPA cases