दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एसीपीआर) के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद वसीक नदीम खान को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूब पर उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में उन पर मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने खान को राहत देते हुए आदेश दिया कि वे जांच अधिकारी को सूचित किए बिना दिल्ली न छोड़ें। खान को पुलिस जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया।
अदालत खान और एसीपीआर की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने, सार्वजनिक शरारत और आपराधिक साजिश के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने और जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
खान को हैदराबाद में एसीपीआर द्वारा एक प्रदर्शनी से संबंधित सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का अनुरोध किया गया था।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया गया था जिसने एक प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाया था और कई डिस्प्ले बोर्ड के सामने खड़ा था। एफआईआर के अनुसार, वह व्यक्ति एक बैनर की ओर इशारा कर रहा था और ‘नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान’ और शाहीन बाग में 2020 सीएए/एनआरसी विरोध और दिल्ली दंगों के बारे में बात कर रहा था, एक विशेष समुदाय को पीड़ित के रूप में चित्रित कर रहा था और लोगों को भड़का रहा था।
इस वीडियो का विश्लेषण करने पर पुलिस ने कहा कि उसने पाया कि डिस्प्ले स्टॉल एपीसीआर द्वारा स्थापित किया गया था और वीडियो में व्यक्ति खान था।
खान ने दावा किया है कि वीडियो का विषय अल्पसंख्यक अधिकारों, अभद्र भाषा और भेदभाव से संबंधित है।
उनकी दलील के अनुसार, उन्होंने वीडियो में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, जिससे वैमनस्य पैदा हो और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों के दायरे में हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में 3 साल से अधिक की सजा वाले किसी भी अपराध का उल्लेख नहीं है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनके वीडियो के कारण कोई प्रतिकूल घटना नहीं हुई है और किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की है, जिसके कारण एफआईआर दर्ज हो सके।
न्यायालय ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता तारा नरूला, तमन्ना पंकज, शिवांगी शर्मा, अहमद इब्राहिम, रूपाली सैमुअल, शाहरुख आलम, दीक्षा द्विवेदी और रितेश धर दुबे खान और एसीपीआर की ओर से पेश हुए।
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Delhi High Court grants interim protection from arrest to Nadeem Khan in enmity, conspiracy case