दिल्ली पुलिस के कहने के बाद कि फर्जी वेबसाइटों की जानकारी देरी से मिल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 बैंको को नोटिस जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 24 बैंकों को नोटिस जारी किया जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के संबंध में उसके संचार का जवाब देने में देरी उसकी जांच में एक बड़ी चुनौती थी। [डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम अशोक कुमार और अन्य]
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि चूंकि इस मामले में निर्दोष ग्राहकों से बड़ी रकम की धोखाधड़ी शामिल है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधि विकसित करने की आवश्यकता है कि पुलिस के प्रश्नों का उत्तर "मेहनती और कुशल तरीके से" दिया जाए।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि खाताधारक के पते के उचित सत्यापन के बिना अधिकारियों द्वारा बैंक खाते खोले जा रहे हैं।
अदालत विभिन्न ब्रांड मालिकों के ट्रेडमार्क अधिकारों और अदालती आदेशों के उल्लंघन में अज्ञात तीसरे पक्षों द्वारा पंजीकृत किए जा रहे डोमेन नामों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। इसने पहले डोमेन नामों का उल्लंघन करने वालों को ब्लॉक करने के आदेश पारित किए हैं।
धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की जांच में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अदालत को आगे बताया कि वेबसाइट को होस्ट करने वाले डोमेन नाम रजिस्ट्रार और मध्यस्थ पंजीकरणकर्ताओं का उचित विवरण प्रदान नहीं कर रहे थे।
पुलिस ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय को एक शिकायत मिली थी कि फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करके और भारी प्रोसेसिंग शुल्क वसूलकर जनता को धोखा देने के लिए किया जा रहा है।
जांच करने पर, पुलिस ने कहा कि यह पाया गया कि इन वेबसाइटों को खोज इंजन पूछताछ के शीर्ष पर सूचीबद्ध करने के लिए Google विज्ञापनों को भुगतान किया गया था।
प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, न्यायालय ने Google को निर्देश दिया कि वह धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए साइबर सेल के साथ संवाद करने के लिए एक अधिकारी को नामित करे और "मामलों की जांच के लिए आवश्यक कोई अन्य सहयोग प्रदान करे"।
इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
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