दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया और उसे सजा के तौर पर पूरे दिन न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया [Court on its own motion v Pradeep Aggarwal].
पीठ ने अवमाननाकर्ता प्रदीप अग्रवाल पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
अग्रवाल को कथित अवैध निर्माण के मालिक से पैसे मांगने के लिए अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्होंने निर्माण के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और याचिका वापस लेने के लिए पैसे मांगे थे। यह पता चला कि वह संपत्ति की कीमत कम करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह इसे खरीदना चाहता था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि शर्मा के आचरण ने न्यायालय की प्रक्रिया की घोर अवहेलना और दुरुपयोग दिखाया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने कहा, "अवमानना कानून न्यायालय के अधिकार और गरिमा की रक्षा करता है, क्योंकि इससे न्यायालय का घोर अपमान होता है या उसके कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। अवमानना करने वाले द्वारा निजी लाभ के लिए रिट याचिका दायर करना स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रणाली का अपने निजी लाभ के लिए लाभ उठाने का प्रयास है। इस तरह के कृत्य न केवल न्यायालय के अधिकार को चुनौती देते हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को भी कमजोर करते हैं।"
सजा के मामले में बेंच ने नरम रुख अपनाया क्योंकि शर्मा ने माफी मांगी और पश्चाताप जताया।
अदालत ने आदेश दिया कि अवमाननाकर्ता को आज न्यायालय उठने तक न्यायालय में उपस्थित रहने की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा, अवमाननाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में ₹1 लाख की राशि जमा करानी होगी।
इस मामले में अधिवक्ता राजेश महाजन न्यायमित्र के रूप में पेश हुए।
अवमाननाकर्ता प्रदीप अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह, राहुल कुमार कनौजिया, संजय प्रसाद वर्मा, सुकृति वर्मा और शशि भूषण सिंह पेश हुए।
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Delhi High Court orders man to sit in court for a day as punishment for contempt of court