दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल न्यूज़ और मीडिया समीक्षा प्लेटफ़ॉर्म 'न्यूज़लॉन्ड्री' को निर्देश दिया कि वह ऐसी कुछ सामग्री हटा ले, जो 'टीवी टुडे' और उसके चैनलों—'आज तक' तथा 'इंडिया टुडे'—को बदनाम करती है।
जिन चीज़ों को हटाने का आदेश दिया गया है, उनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनमें Newslaundry ने TV Today के कुछ कंटेंट को "बकवास" (shit) कहा था।
जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने Newslaundry और TV Today द्वारा दायर दो आपस में जुड़ी क्रॉस अपीलों पर यह अंतरिम फ़ैसला सुनाया।
कोर्ट ने माना कि Newslaundry द्वारा दिए गए कुछ बयान साफ़ तौर पर अपमानजनक थे, और उनका ऑनलाइन उपलब्ध रहना जारी रहने से TV Today की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा।
कोर्ट ने फैसला सुनाया, "हम विद्वान एकल जज के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि कमर्शियल बदनामी का एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। [एकल जज के] विवादित आदेश में पहचाने गए बयान स्पष्ट रूप से किसी भी स्वतंत्र मानक के बिना हैं, पक्षपातपूर्ण हैं, और इसलिए लागू कानूनी सिद्धांतों के तहत बदनामी माने जाते हैं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यह स्पष्ट था कि यदि इन बयानों को हटाया नहीं गया और वे सुलभ बने रहे, तो वे TV Today को गंभीर और अपूरणीय क्षति और नुकसान पहुंचाएंगे।
कोर्ट ने कहा, "इस तरह के नुकसान की भरपाई पैसे या किसी अन्य राहत से नहीं की जा सकती। इसलिए, अंतरिम सुरक्षा ज़रूरी है... इस स्टेज पर अंतरिम सुरक्षा देने से मना करना वादी [TV Today] के लिए बहुत नुकसानदायक होगा।"
इसलिए, बेंच ने कहा कि वह TV Today की अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रही है और Newslaundry को आदेश दे रही है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अपनी वेबसाइट से "shit", "shit show", "high on weed or opium" और "your punctuation is as bad as your journalism" जैसे शब्दों या बयानों को हटा दे।
डिवीजन बेंच के सामने आई अपीलों में एक सिंगल-जज बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो TV Today द्वारा दायर एक मामले में दिया गया था। इस मामले में TV Today ने Newslaundry पर कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और बदनामी का आरोप लगाया था।
अक्टूबर 2021 में, TV Today ने यह केस दायर करते हुए आरोप लगाया था कि Newslaundry ने ऐसे वीडियो और लेख पब्लिश किए हैं, जिनसे उसकी साख को नुकसान पहुँचा है और उसके चैनलों, एंकरों और मैनेजमेंट के बारे में "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक" बयान दिए गए हैं।
हालाँकि, Newslaundry ने दलील दी कि उसकी सामग्री आलोचना और व्यंग्य थी, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सुरक्षा मिली हुई है।
29 जुलाई, 2022 को दिए गए एक आदेश में, हाई कोर्ट के एक सिंगल-जज ने TV Today को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।
Newslaundry और TV Today, दोनों ने ही इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। जहाँ TV Today ने अंतरिम राहत न दिए जाने को चुनौती दी, वहीं Newslaundry ने दलील दी कि कोर्ट का यह मानना कि पहली नज़र में (prima facie) केस बनता है, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
खास बात यह है कि जनवरी 2025 में इस मामले में दलीलें सुनते समय, डिवीजन बेंच ने Newslaundry की मनीषा पांडे द्वारा TV Today के बारे में बनाए गए एक वीडियो में "shit" शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि वह ऐसी टिप्पणियाँ कर सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है, जिससे पांडे का करियर खराब हो सकता है। हालाँकि, अगले ही दिन, बेंच ने यह साफ कर दिया कि उसका पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है।
TV Today की तरफ से वकील ऋषिकेश बरुआ, कुमार क्षितिज, प्रज्ञा अग्रवाल, यशस्वी घोष और निष्ठा सचान पेश हुए। न्यूज़लॉन्ड्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव के साथ-साथ अधिवक्ता बानी दीक्षित और उद्धव खन्ना पेश हुए।
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Delhi High Court orders Newslaundry to take down content disparaging TV Today, Aaj Tak, India Today