दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय जेल अस्पताल (सीजेएच) और तिहाड़ जेल में मेडिकल, पैरा मेडिकल और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को सोलह सप्ताह के भीतर भरे। [Court on its own Motion vs. Ministry of Home Affairs and Ors]
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या पूरी होनी चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "200 कैदियों की क्षमता से अधिक कैदी हैं, जबकि जगह केवल 100 के लिए है।"
न्यायालय जेलों के अंदर की स्थितियों से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रहा था। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विजिटर्स बोर्ड का गठन करने में सरकार की विफलता को गंभीरता से लिया था।
बोर्ड जेलों में बुनियादी सुविधाओं के बारे में जेल अधिकारियों को फीडबैक देता है।
मंगलवार को दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सभी जेलों के लिए विजिटर्स बोर्ड के गठन की अधिसूचना सौंपी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि तिहाड़ जेल में मेडिकल, पैरा मेडिकल और अन्य स्टाफ के बड़ी संख्या में पद खाली हैं।
सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,
"हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की जेलें अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रही हैं, यह कोर्ट प्रतिवादी को निर्देश देता है कि वह जीएनसीटीडी अधिनियम के अनुसार सोलह सप्ताह के भीतर सीजेएच और तिहाड़ जेल में मेडिकल, पैरा मेडिकल और अन्य स्टाफ के सभी रिक्त पदों को भरे।"
इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
वरिष्ठ पैनल वकील अवश्रेया प्रताप सिंह रूडी ने अधिवक्ता उषा जमनाल और विश्वज्योति पाल के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए।
केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने अधिवक्ता सुभ्रोदीप साहा और राधिका के साथ पेश हुए।
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल और अधिवक्ता विक्रांत चावला, यश उपाध्याय और सिद्धांत दत्त उपस्थित हुए।
दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से अधिवक्ता बानी दीक्षित, उद्धव खन्ना और ध्रुव विग उपस्थित हुए।
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से अधिवक्ता सुमेर कुमार सेठी और डॉली शर्मा उपस्थित हुए।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी हेमंत मेहता उपस्थित हुए।
अधिवक्ता अजय वर्मा और कात्यायनी उपस्थित हुए।
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Delhi High Court orders State to fill vacancies of medical staff in Tihar jail