दिल्ली हाईकोर्ट ने तहलका पत्रकार शोमा चौधरी के घर को क्षतिग्रस्त मामले मे BJP नेता विजय जॉली के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी के घर को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय जॉली के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया।
22 अगस्त को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने यह देखते हुए कि मामला पक्षों के बीच सुलझ गया है, एफआईआर के साथ-साथ उससे होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने मूलचंद शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ भी कार्यवाही रद्द कर दी.
जस्टिस भटनागर ने आदेश दिया, "चूंकि मामला पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं होगा।' परिणामस्वरूप, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और आईपीसी की धारा 143/149/341/427 और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत एफआईआर संख्या 521/2013 पुलिस स्टेशन-साकेत, दिल्ली में दर्ज की गई है और उससे होने वाली सभी कार्यवाही रद्द कर दिया जाएगा."
तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर एक महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगने के तुरंत बाद नवंबर 2013 में जॉली ने चौधरी के घर पर 'आरोपी' शब्द लिख दिया था। जॉली और कुछ अन्य लोग चौधरी के घर के बाहर एकत्र हुए और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित अपराध को छिपाने की कोशिश की थी।
पुलिस ने उनके और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें दंगा भी शामिल है और साथ ही दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के प्रावधान भी शामिल हैं।
जॉली और शर्मा ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर कहा कि उन्हें दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया है। पीठ को यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और 24 जुलाई को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं।
राज्य ने भी समझौते के मद्देनजर एफआईआर को रद्द करने पर अपनी अनापत्ति जताई।
इसके बाद कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
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