दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को इस शर्त पर रद्द कर दिया कि वे लगातार दो सप्ताहांतों तक अपनी पसंद के गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देंगे [रंजीत कुमार भीम स्वैन एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यह आदेश तब पारित किया जब आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और गलतफहमी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
अदालत ने कहा कि आपराधिक मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, उसने आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर को इस शर्त के अधीन रद्द कर दिया कि वे गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देंगे।
अदालत ने 8 नवंबर को अपने आदेश में कहा, "एफआईआर संख्या 26/2024 और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को इस शर्त के अधीन रद्द किया जाता है कि याचिकाकर्ता लगातार दो सप्ताहांतों पर अपनी पसंद के गुरुद्वारे में सेवा करेंगे। गुरुद्वारे में सेवा पूरी करने का प्रमाण पत्र या इस आशय का हलफनामा तस्वीरों के साथ इस अदालत की रजिस्ट्री को प्रस्तुत किया जाए।"
न्यायालय दो व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत उनके खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने ₹20 लाख का भुगतान प्राप्त करने के बाद लगभग ₹30,000-₹40,000 मूल्य का कम गुणवत्ता वाला स्नेहक तेल बेचकर एक व्यक्ति को धोखा दिया।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को सूचित किया कि 18 अक्टूबर, 2024 को समझौता ज्ञापन के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद का निपटारा हो गया है। यह भी कहा गया कि पूरी समझौता राशि पहले ही शिकायतकर्ता को दे दी गई है।
शिकायतकर्ता ने भी अदालत को बताया कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और अगर इसे रद्द कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध समझौता योग्य प्रकृति का है, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह तक गुरुद्वारा में अपनी सेवाएं देने का निर्देश देने के बाद मामले को रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संजोग सिंह अरनेजा पेश हुए।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरजस सिंह पेश हुए।
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अश्नीत पेश हुए।
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Delhi High Court quashes FIR subject to accused serving at Gurudwara