दिल्ली हाईकोर्ट ने इमामों को मानदेय देने की आप सरकार की नीति पर सवाल उठाए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इमामों और मुअज्जिनों को वेतन/मानदेय का भुगतान करने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल ) पर दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अगर किसी एक संस्थान को मदद दी जाती है तो इसी तरह के अन्य धार्मिक संस्थान भी कल इस तरह की वित्तीय मदद के लिए आगे आएंगे।

पीठ ने टिप्पणी की, "अगर एक धर्म को लेकर ऐसा हो रहा है तो दूसरे भी आगे आकर कहेंगे कि हमें सब्सिडी दो। इसका अंत कहां होगा? ये वे लोग नहीं हैं जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं... दक्षिण भारत या देश के अन्य हिस्सों में जाएँ और आप देखेंगे कि धार्मिक संस्थाएँ और संस्थाएँ बहुत सारी भूमिकाएँ निभाती हैं...अगर आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भी पूरी अर्थव्यवस्था मंदिरों के इर्द-गिर्द घूमती थी... सभी संस्थाएं एक जैसी हैं।“

अदालत ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को मामले में एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया और सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

एक वकील रुक्मणी सिंह द्वारा जनहित याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान कहता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और इसलिए, एक धर्म के लोगों को वेतन / मानदेय का भुगतान करके, एक धर्म के लोगों को वित्तीय मदद देने की दिल्ली सरकार की नीति संविधान के खिलाफ है।

इसमें कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 282 यह स्पष्ट करता है कि भारत संघ या राज्य सरकार की खर्च करने की शक्ति विधायी शक्ति के साथ समाप् त नहीं है और धन सार्वजनिक उद्देश्य पर खर्च किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल पेश हुए और तर्क दिया कि सरकार की नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 266 और 282 के खिलाफ जाती है क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी और पैसे का भुगतान किया जा रहा था।

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया जहां पश्चिम बंगाल सरकार की इसी तरह की योजना को रद्द कर दिया गया था।

किरपाल ने जोर देकर कहा कि इमामों और मुअज्जिनों को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था और पैसा न केवल वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को बल्कि उन लोगों को भी जा रहा था जो इससे जुड़े नहीं हैं।

वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने तर्क दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

घोष ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इमामों और मुअज्जिनों को प्रदान किया जा रहा अनुदान उचित रूप से स्वीकृत है और एक वैध उद्देश्य के लिए है।

ये इमाम सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी करते हैं। मस्जिदों के अंदर, इमाम वंचित समूहों के लिए शिक्षा की निगरानी भी करता है। यह पैसा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लाभ के लिए जा रहा है ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन ने हालांकि कहा कि अन्य धर्म और धार्मिक संस्थान भी इसी तरह के कार्य करते हैं और कल वे भी इस तरह की वित्तीय मदद मांगेंगे।

पीठ ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड धन का भुगतान कर रहा है तो बोर्ड को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील, संतोष कुमार त्रिपाठी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इमामों की स्थिति अन्य धर्मों के पुजारियों से अलग है और अन्य धर्मों के विपरीत जहां कुछ अनुष्ठानों के लिए पैसा लिया जाता है, इमाम कोई पैसा नहीं लेते हैं।

न्यायालय ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसलिए उसने इस मामले में नोटिस जारी किया है।

अधिवक्ता इलेश शुक्ला और चेतन शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की गई है। 

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Delhi High Court questions AAP government policy to pay honorarium to Imams